काेराेना कहरमा जनप्रतिनिधिकाे अर्घेलाे व्यवहार- ‘जहाँ भोट दिएका हौ, त्यतै राहत माग्न जाऊ’

बेलाैरी, (कञ्चनपुर) ३ बैशाख । विश्वभरि अहिले कोरोना भारसस (कोडिभ १९)ले आतङ्क मच्चाइरहेको छ । कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल, भारत लगायतका मुलुकले लकडाउन विधि अबलम्बन गरेका छन् ।

त्यहीअनुरुप भारतले दोस्रोपटक बैशाख २१ र नेपालले तेस्रोपटक बैशाख १५ सम्मका लागि लकडाउन थपेको छ । लकडाउनका बेला दैनिक मजदुरी गरी गुजारा चलाउने, विपन्न समुदायको परिवारका लागि संघीय सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याएको छ ।

संघीय सरकारले यस्ता विपन्न जसको घरमा दैनिक काम नगरी चुलो बल्दैन । यस्तै विपन्न पीडित समुदायका लागि सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याए पनि कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधिले आरक्षपीडितमाथि राहत वितरणको साटो धम्क्याउने, जिस्क्याउने गरेर अर्घेलाे व्यवहार देखाइरहेका छन् ।

१८ वर्षदेखि पीडितकाे व्यवस्था भएन

आजभन्दा १८ वर्षअघि शुक्लाफाँटा आरक्ष (हालको निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित गराएका पीडितको अहिलेसम्म पुर्नस्थापना भएको छैन । उनीहरुले लालझाडी गाउँपालिका- ६ चानदेव नजिकै ढक्का शिबिरमा बसिरहेका छन् ।

नेपालको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि तीन महिनादेखि प्रयास भए, कोरोना नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरियो । दैनिक ज्याला मजदुरी गरी गुजारा चलाउने आरक्षपीडितहरू राहत नपाएपछि निराश भएका छन् ।

कहिले सरकारले विस्थापित गर्यो, कहिले पीडितका नाममा आयोग बनाएर केही सीमित व्यक्तिले लाभ लिए, कहिले आश्वासन मात्र पाईयो, अहिले महामारीका बेला राहत नपाईएको भन्दै पीडित सरकारप्रति रुष्ट भएका छन् ।

राहतबाट वञ्चित

आरक्षपीडित बस्तीमा न अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकायले राहत दिएका छन्, न त मास्क । काेराेनाबाट जाेगिन स्वाथ्य सचेतनाका लागि सचेतना अभियान समेत संचालन गरेका छैनन् । गुजारा चलाउन भारत गएकाहरू समेत यसैवेला फर्किएका छन् । उनीहरु पनि बस्तीमै बसेका छन् ।

आरक्षपीडितको बस्तीमा कुनै पनि सचेतनाका कार्यक्रम र राहत नपाईएको पीडितहरुले बताएका छन् । आरक्षपीडित खिमा कार्कीले ठुलो बस्ती भए पनि सरकारी निकायबाट राहत नपुगेको बताए । ‘हामी रेडियोमा सुन्छौँ, यो गाउँ बस्तीमा राहत दियो, साबुन मास्क,सेनिटाईजर दियो तर हाम्रो बस्तीमा राहत त परै जावस स्वास्थ्यका लागि सचेतना कार्यक्रम समेत संचालन गरिएन्,’ एक पीडितले सुनाए ।

शिबिरमा बसेका आरक्षपीडितलाई कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधिले प्रमाण ल्याउ, जहाँ भोट दिएका हौ, त्यतै राहत माग्न जानुहोस् भन्दै धम्क्याउने, जिस्क्याउने र होच्याउने शब्द प्रयोग गरिरहेको गुनासो पोखेका छन् ।

जनप्रतिनिधिकाे अर्घेलाे व्यवहार

यस्तो महामारीको समयमा चुनावका बेला कसलाई भोट हालेका हौ, कहाँ हालेका हौ, जहाँ हालेका हौ, त्यतै राहत पाईन्छ भन्दै जनप्रतिनिधिले राहत माग्न गएकालाइ पनि फर्काईदिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले यस्ता विपन्न गरिब र पीडित समुदायको राहतको लागि पहल गर्नुको साटो धम्क्याउने गरेकोप्रति पीडितहरू झन् दुखित भएका छन् ।

आरक्षपीडित गोपाल विकले भने, ‘हामीले राहतको नाममा एक दाना चामल पाएका छैनौँ । अहिले भोकभोकै बसिरहेका छौँ ।’ उत्पादन भएका अन्नबाली बेचेर त्यहीबाट नुनतेल किनेर खाँदा भएको अन्न समेत सकिएको उनले बताए ।

‘जहाँ भोट दिएका हौ, त्यही वडामा जाउ राहत पाईन्छ भन्छन्, हामीले भोट दिएको स्थानमा जाँदा त्यहाँका वडाध्यक्षले धम्याएर पठाउने गरेका छन् ।’ अर्का आरक्षपीडित चन्द्र ऐडीले गुनासाे पाेखे । ‘हामी बसेको वडा उस्तर लालझाडी गाउँपालिका- ६ मा पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ जाँदा जहाँ भोट दिएका हौ, त्यही जाउ वा जताबाट विस्थापित भएका हौ, त्यही जाँउ भनेर जवाफ दिन्छन् ।’

पटकपटक भनिसकेका छाैँ : अध्यक्ष

आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले आरक्षपीडितको राहतका लागि जनप्रतिनिधि, सांसद, राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा, स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँग पटक-पटक माग गरिएको बताए ।

‘केहीले जुन वडा वा स्थानीय तहबाट विस्थापित भएका हौ, त्यही जाँउ भनेर तर्कहीन जवाफ दिन्छन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘लौ भन्नुहोस, हामी साविक रौतेली, पिपलाडी सहितका स्थानबाट विस्थापित भएका हौँ, त्यहाँ जंगल छ अहिले । जनावर मात्रै छन । अब जनप्रतिनिधिले भनेअनुरुप त्यहाँ के जनावरबाट हामीले राहत माग्ने ?’

अध्यक्ष भण्डारीले पूर्वाग्रही जनप्रतिनिधि भएकै कारण पीडितले राहत त के, अहिलेसम्म मास्क, सेनिटाईजर, कोरोनाबाट सचेत बन्ने सुझाव समेत नपाएको बताए ।

बेलडाँडीबाट विस्थापित भएकाहरुलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधिले केही राहत वितरण गरेको बताए । ‘आरक्षपीडितको चुलो घरयासी अवस्थाको स्थलगत अनुगमन अध्ययन गरेर बस्तीमै पुगेर राहत दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । उनले जनप्रतिनिधीले आफ्ना मान्छे, नातेदार, भोट दिएको आधारमा धनी हुनेखाने वर्गलाई समेत राहत दिइरहेको भन्दै जसलाई सरकारले विस्थापित गरेको हो, त्यही समुदायलाई राहतबाट वञ्चित गराइरहेको गुनासो पोखे ।

२३ सय पीडितकाे पहिचान : विस ०५८ सालमा शुक्लाफाँटा विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका कञ्चनपुरका २३ सय २४ आरक्षपीडितको पहिचान गरेर आयोगले समेत परिचय पत्र समेत वितरण गरेको थियो ।

तर अहिले पीडितले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट घोषणा गरिएको राहत पनि नपाईने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । पीडितले चुनावका बेला लस्करका लस्कर भोट दिन लम्पसार भएर आउने नेता र राजनीतिक दल, संसदले समेत पीडा नबुझेको दुखेसो पोखेका छन् ।

संघीय सरकारले घोषणा गरेको राहतमा त पाइएन, प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार ३ हजार दिने गरी घाेषणा गरेकाे कार्यक्रममा समेत अाफूहरूलाइ नसमेटिने चिन्ता आरक्षपीडितकाे छ ।

‘ छुट्टै राहत दिन सकिन्न’ : राज्यको नीति नियम र एकद्वार प्रणाली अनुरुप बसाइसराई भएकै स्थानबाट राहत वितरण भइरहेको जनाएका छन् । पीडितले आयोगले प्रमाणित गरेको लिष्ट हेरेर सरकारले छुट्टै राहत दिनुपर्ने माग अघि सारे पनि जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख फैरु तामाङले छुट्टै पीडितका लागि राहत दिन नसकिने बताए ।

जिसस प्रमुख तामाङले विस्थापित भएकै स्थानबाट राहत दिन जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले कुनै पनि आरक्षपीडितलाई राहतबाट बञ्चित नगराउन स्पष्ट निर्देशन दिएको बताए । जिसस प्रमुखले जनप्रतिनिधिलाई दिएको निर्देशनबाट समेत तत्कालीन रौतेलीबिचुवा र पिपलाडी गाविसबाट विस्थापित परिवार राहतमा समावेश हुने छैनन् । किनकि साविकका ती २ गाविसका केही वडाहरु पूरै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलमा परिणत भइसकेका छन् ।

प्रशासनिक कागजातसँग कसको घरमा चुलो बल्दैन, को पीडित छ, त्यही आधारमा संयुक्त टोली बनाएरै भए पनि आरक्षपीडितले राहत पाउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । भोको पेटबाट न समाजवाद आउँछ, न आउनेवाला छ भन्दै सरकारप्रति केहीले कटाक्ष पनि गरिरहेका छन् ।

आरक्षपीडित जस्तै कञ्चनपुरका सुकुमबासी, भूमिहीन, मुक्त हलिया, कमैया, दैनिक ज्यालादारी गरी गुजारा चलाउने समुदायले राहत नपाएको र आफ्ना मान्छेलाई मात्रै राहत दिएको व्यापक गुनासो पोखिरहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *