‘भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झारौं, आयकर पनि २० प्रतिशत घटाऔं’

काठमाडौं । कोरोना भाइरस(कोभिड १९) का कारण अहिले हामी एकदमै अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौं । नेपाली अर्थतन्त्रले एक दशक लामो जनयुद्ध भोगेको छ । दशक लामो राजनीतिक संक्रमण पनि भोगेको छ । त्यसपछिको भूकम्प र नाका बन्दी पनि हामीले पार गरिसकेका छौं ।

अहिले फेरी कोभिड १९ ले नयाँ ढंगको चुनौती थपिदिएको छ । यसको चिन्ता हामी निजी क्षेत्र र सरकार दुबैलाई छ । अब आउने बजेटले कोभिडको प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना ल्याउनुपर्छ ।

यसपाली आर्थिक वृद्धिदर एकदमै तल झर्ने अवस्था देखिईसकेको छ । अब सरकारले नयाँ बजेटले कोभिडको प्रभाव घटाउने, रोजगारीको अवसर बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने कुरामा बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यो नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार पनि हुन सक्छ ।

यसपालीको बजेटले कोरोना प्रभावित उद्योग धन्दाको पुनर्जिवनका लागि जीडीपीको ५ प्रतिशतको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको करिब एक खर्ब ८० अर्बको हुन्छ । हालको रोजगारीलाई कायम राख्दै थप रोजगारीका अवसरहरु खोज्ने तर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र डुईङ बिजनेश कस्टलाई घटाउन पनि बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिनुपर्छ । उद्योगको क्षमता बढाउन चाहने उद्योगीहरुले ७ दिनभित्र बैंकबाट ऋण पाउनुपर्छ ।

कृषिका लागि बजेटले बिशेष प्याकेज नै ल्याउनुपर्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने आधार नै हाम्रो लागि कृषि क्षेत्र हो । अब कन्ट्रयाक फार्मिङको व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ । कृषिको आम्दानीमा आयकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

वन पैदावर र जडिबुटीमा आधारित उद्योगहरुको प्रवद्र्धनका लागि पनि प्याकेज नै ल्याउनुपर्छ । बिशेष गरि प्रशोधन उद्योगहरुको स्थापनाका लागि मेसिनरी आयातमा सहुलियत दिनुपर्छ । २ देखि ३ वर्षसम्मका लागि ब्याजदर घटाउने रणनीति बजेटले अख्तियार गर्नुपर्छ । हाम्रो माग त ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्छ भन्ने हो । पुनरकर्जाको आकार अझै बढाउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा बिशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।

करका दरहरुमा व्यापक हेरफेर गरिनुपर्छ । कोभिड १९ लाई मध्यनजर गर्दै मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई घटाउनुपर्छ । त्यसलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । पहिले पनि भ्याटको दर १० प्रतिशत नै थियो । जनयुद्धपछि त्यसलाई १३ प्रतिशत बनाईएको हो । अहिले फेरी घटाएर १० प्रतिशत नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

व्यक्तिगत आयकर र कर्पाेरेट आयकर पनि २० प्रतिशतले घटाउनुपर्छ । तयारी बस्तुको भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार दर दुई तहले कम हुनुपर्ने औद्योगीक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कम्पनी तथा उद्योगहरुको क्षमता बढाउन वा घटाउन निवेदन दिएको ७ दिनभित्र कार्य सम्पन्न भैसक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।

अबको बजेटले मुलतः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्राथमिकतामा राखिएका उद्योगहरुले प्रोत्साहन पाउनुपर्छ । रोजगारी बढाउने कृषि क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि बिशेष प्याकेज ल्याइनुपर्छ ।

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि जीडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात करिब एक खर्ब ८० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।(नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल सम्बन्धी वेविनारमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अध्यक्ष राणाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *