‘महिला पनि नेता बन्न सक्छन्’

विद्या भट्टराई, कास्की क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनताका ममाथि पनि धेरै प्रश्न नउठेका होइनन् । रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि श्रीमतीलाई टिकट दिइयो पनि भनियो । म रवीन्द्रको श्रीमतीमात्रै भएर चुनावमा आएकी थिइनँ भन्ने चुनावी परिणामले देखाइसकेको छ । जनताको माग, चाहना र जनमत थियो ।

र, मैले जितें भन्ने पनि लाग्छ । विवाह भन्ने कुराको विकास नै कसरी भयो हाम्रो समाजमा भन्ने पनि हेरौं न । छोरो हुर्किँदै गयो, लुगा मैलो भयो भने अब बिहे गर कम्तिमा लुगा त धोइदिन्छे भन्ने धारणाले विवाह गरिन्थ्यो । महिलालाई विवाहपछि हेरिने दृष्टिकोण अहिले पनि समाजमा सहयोगी नै हो ।

श्रीमानको घरमा सेवा गर्न आउने भन्ने छ । विवाह भनेको सहकार्य र सहअस्तित्व हो भन्ने बुझाइ अहिले पनि छैन । अर्को विवाह गर्ने भन्नेभन्दा पनि विवाह गरेर ल्याउने भन्ने छ । आफ्नो परिवारमा केही योगदान होस् भनेर महिलालाई विवाह गरेर ल्याउने सोच अझै पनि छ । आज पनि महिलाले विवाह गर्ने भनेको अरुको घर गएर परनिर्भर हुनु हो भन्ने कुष्ठित चिन्तन छ । हामी परनिर्भरतामुखी सोचलाई जबसम्म अन्त्य गर्न सक्दैनौं, त्यसको प्रभाव समाजमा पनि रहन्छ । त्यो प्रभाव राजनीतिमा पनि हुन्छ ।

राजनीतिक व्यक्तित्वका बीचमा विवाह हुँदा पनि त्यो सोचबाट प्रभावित हुँदैन भन्ने होइन । तर, मेरो सवालमा विवाहपछि मेरो व्यक्ति, व्यक्तित्व सबै सकाएर मैले रवीन्द्रजीको राजनीतिका लागि योगदान गरेको होइन । व्यक्तित्वलाई विकास गर्दै आफ्नो पहिचानलाई कायम गर्दै अगाडि बढेकी हुँ । आज पो म संसदमा छु त, हिजो पनि म राजनीतिमा कहीँ न कहीँ त थिएँ नि । प्राज्ञिक मर्यादामा रहेका कारण मैले राजनीतिलाई कहीँ पनि एक्स्पोज नगरेकी हुँ । एक्स्पोज नगरेकै कारण रजानीतिमा थिइन भन्ने धेरैको बुझाइ रह्यो ।

तर, म राजनीतिक हिसाबले जहिले पनि जोडिएकै थिएँ । कर्म गरेर छुट्टै पहिचान बनाउनुपर्छ भनेर १३ वर्षसम्म पार्ट टाइम पढाएर, खुलाबाट परीक्षा दिएर ४० वर्षको उमेरमा प्राध्यापनमा स्थायी भएँ । त्यहाँ मैले न रवीन्द्र अधिकारीको शक्तिलाई प्रयोग गरें, न विद्या भट्टराईको हिजोको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई । अनि महिला भएकै कारण ती सबै कुरालाई बिर्सेर राजनीतिक असक्षमताको बिल्ला भिराउन खोज्ने ? त्यसैले एउटा आयामबाट मात्रै हेरिनुहुँदैन भन्ने लाग्छ ।

महिला पनि नेता बन्न सक्छन्, महिला पनि विशिष्ट पदका लागि योग्य छन् भन्ने चेतना समाजमा विकास हुँदैछ । अब यसलाई राजनीतिभित्र कसरी संयोजन गरेर लिएर जाने भन्ने सोच्नैपर्छ ।

अहिले पुरुषसँगै महिला पनि जान सक्छन् भन्ने सोचको विकास भएको छ । पुरुषलाई सहयोग गर्दै महिला अगाडि बढ्ने हो भन्ने सोच यद्यपि कायम छ । अहिले पनि महिलामाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको छ । राजनीतिक ओहोदा र पदीय दायित्वमा रहेका महिलामाथि त विभेद छ भने सीमान्तकृत र राज्यका पहुँच बाहिरका महिलाको झन् अझै कस्तो अवस्था होला ? कुण्ठित पुरुषवादी चिन्तन र सोचले अहिले पनि महिलालाई पाइला पाइलामा ठेस लागिरहेको छ ।

श्रमदेखि राजनीतिसम्मै अझै विभेदमै छन्, महिला । महिला अहिले पनि विभेदको चौघेरोबाट उम्कन सकिरहेका छैनन् । महिलामाथि लगाइने लान्छना, आरोपदेखि सबै कुरा विभेदसँग जोडिएका छन् । विभेदको अन्त्य नभई समावेसी र समृद्ध मुलुक निर्माण हुन सक्दैन । समाजमा महिलाको सम्बन्ध फराकिलो भइसकेको छैन । महिलाको सम्बन्ध अझै पनि परिवार, नाता र सम्बन्धमा सीमित छ । महिलाको सम्बन्ध फराकिलो पार्नकै निम्ति समावेशी लोकतन्त्र ल्यायौं । समावेशितालाई हामीलै कसरी बुझ्यौं र कसरी व्यवहारमा उतार्‍यौं भन्नेचाहिँ प्रमुख कुरा हो ।

हाम्रो व्यवस्थाले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, मेयर वा उपमेयरमध्ये १ महिला बनाउनै पर्ने केही बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो । यति हुँदाहुँदै पनि पहिलो वा प्रमुख पदमा महिला आउने कुरा समस्याग्रस्त नै छ । महिलालाई उपमै सीमित गरियो । यो भइराखेको छ भने महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि कि आमा कि श्रीमती, कि बुहारी कि बहिनीका रुपमा छ । महिला पनि समाजको सदस्य हो, ऊ आफैं नागरिक हो भन्ने अवधारणा विकास अझै भइसकेको छैन । यो अवधारणा विकास गर्ने पहिलो स्रोत तथा शक्ति राजनीतिक दलले नै हो ।

राजनीतिक दलले महिलाको अधिकारलाई गलत रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सर्वोच्च पदमा रहेका नेताले गरेका निर्णय नै सर्वोपरी हुने अवस्था अहिलेसम्म पनि छ । नेतृत्वले बहुपक्षीय भएर सोच्नुपर्‍यो । नेतृत्व संविधानअनुसार आफ्ना दृष्टिकोण बनाउन चुकिरहेको देखिन्छ । महिला आफैं बोलेनन् भने आफैं दाबा गर्न सक्ने अवस्थामा महिला पुगेनन् भने संविधानकै अधिकार पनि प्राप्त गर्न गाह्रो छ ।

लामो संघर्ष र आन्दोलनले उपलब्धि हात नै नपरेको भने होइन । हिजो महिला माग गर्नै नसक्ने अवस्थामा थिए । कसैले दया गरेर राखिदिनुपर्ने अवस्था थियो । अब महिला ३३ प्रतिशतमात्र होइन, कुनै पनि पदका लागि योग्य भइसकेका छौं भनेर दाबा गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई हेर्दा उहाँले नपाएको कुरा एउटा हो तर उहाँले दाबा त गर्नुभयो नि । म सक्षम छु, काम गर्छु । मैले महिला भएकै कारण सभामुख पद नपाउने त भनेर उहाँले प्रश्न उठाउन त सक्नुभयो । यसलाई पनि महिला खुड्किलो उक्लिएको मान्न सकिन्छ ।

अब महिलाले पदका लागि दाबा गर्न थाले, उनीहरुका बारे सोच्नुपर्छ भन्ने भएको छ । शिवमायाको आवाजमा अरु महिलाको पनि स्वर मिसिएको थियो ।महिला पनि नेता बन्न सक्छन्, महिला पनि विशिष्ट पदका लागि योग्य छन् भन्ने चेतना समाजमा विकास हुँदैछ । अब यसलाई राजनीतिभित्र कसरी संयोजन गरेर लिएर जाने भन्ने सोच्नैपर्छ । निरन्तर बहस र छलफल अहिले पनि खाँचो छ ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई महिलाको क्षमता र आवश्यकताको बोध गराउन निरन्तर आवाज उठान गरी नै रहनुपर्ने चुनौती छ । महिलाई प्रशिक्षित गर्ने, पार्टीभित्र साधारण सदस्यदेखि नै महिलाको संख्या वृद्धि गर्ने, कमिटीमा तलदेखि नै पदीय जिम्मेवारी दिने गरियो भने नेतृत्व गर्न सक्ने महिला अवश्य जन्मने छन् । कहीँ न कहीँ कुरा उठान गरेनौं भने, विचार व्यक्त गरेनौं भने, झक्झक्याएनौं भने स्वतस्फूर्त महिलालाई ठाउँ दिने अवस्था सिर्जना अझै पनि हुन सकेको छैन ।

– अनलाईन खबरबाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *