लिपुलेक सडकको विषयमा चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री थापा

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालको भूमि लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतले मानसरोवरसम्म जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । त्रिपक्षीय रूपमा समस्याको हल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले चीनले सहमति नजनाउने हो भने त्यस सडकको खास औचित्य नहुने बताए ।

‘त्यसलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिँदै छ, त्यसकारण त्रिदेशीय रूपमा छलफल गरी लिपुलेक भञ्जाङलाई प्रयोग गर्न नदिने हो भने मुलुकको आन्दोलनले सफलता पाउनेछ,’ संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भने । सोही विषयमा छलफल गर्न आज समितिले गृहमन्त्री थापालाई बोलाएको थियो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि ब्रिटिससँग गरिएकाले यसलाई निष्कर्षमा पुऱ्याउनका लागि सांसदहरूले बेलायतसँग समेत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । गृहमन्त्री थापाले बेलायत सरकारसँग छलफल गर्ने कुरा मननयोग्य रहेको बताए ।

सीमा सुरक्षाको संघर्षको टुक्राटुक्रामा मात्रै नभई सिंगो रूपमा लड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले कूटनीतिक प्रयासलाई गति दिने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए । उनले प्राविधिक रूपमा मुलुकको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नु जरुरी रहेको औँल्याउँदै यसतर्फ सरकारले गम्भीरर रूपमा सोच्ने र आफूले निर्णायक निकायमा पुऱ्याउने आश्वासन दिए ।

गृहमन्त्री थापाले पूर्वशासकको गल्तीको पीडा अहिलेको पुस्ताले भोग्दै गएको उल्लेख गरे । ‘उनीहरूले राष्ट्रियतासम्बन्धी गरेको गम्भीर गल्ती भनेको नेपालको सीमामा भारतीय सेनालाई चौकी स्थापना गर्न अनुमति दिनु हो,’ मन्त्री थापाले भने, ‘यो गम्भीर र ऐतिहासिक भूल हो, त्यसैको परिणाम हामीहरूले भोग्दै आएका हौँ ।’ चीनको आक्रमणबाट बचाउन भारतले नेपालको सीमामा अस्थायी चौकी राख्ने अनुमति मागेकामा तत्कालीन शासकले अनुमति दिएका र पछि भारतले आफ्नो सेनालाई स्थायी रूपमा राखेको गृहमन्त्री थापाको प्रष्टोक्ति थियो ।

केही हदमा तत्कालीन शासकले लडेर केहीलाई फर्काउन सफल भए पनि कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउन नसक्दा आज पनि हजारौँ भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा छन् । सैन्य मात्रै नभई राजनीतिक रूपमा पनि लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा भारतले कब्जा जमाएको छ । अहिले बाटो बनाएको मात्रै विषय नभई भारतले प्रशासनिक इकाइलगायतको थुप्रै संरचना बनाइसकेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

भारतले झन्डै चार सय वर्गकिलोमिटर नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको उनले बताए । भारतले राजनीतिक नक्सा बनाएपछि नेपाल सरकारले समेत आवाज उठाएको उनले बताए । अहिले मानसरोवर जाने बाटोको विषयमा सरकारले आधिकारिक रूपमा विरोध जनाइसकेको मन्त्री थापाले सांसदहरूलाई जानकारी गराए । उनले सीमा समस्या कूटनीतिका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा सांसदहरूले तत्कालै सडक निर्माण गरेको क्षेत्रमा सुरक्षाफौज पुऱ्याउन गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । सुरक्षा निकायलाई तैनाथ गर्ने विषयमा छाङरूमा सीमा निगरानी चौकी (बिओपी) राख्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । सो ठाउँमा पुगने बाटो नभएकाले बनाउने कार्य जारी रहेको उनले बताए ।

बैठकमा १४ जना सांसदले भाग लिँदै तत्कालै सीमा रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसदहरूले सीमा रक्षाको विषयमा सरकारलाई सबै पार्टीको साथ रहेको उल्लेख गर्दै कूटनीतिक नोट मात्रै नलेखी ठोस कदम चाल्न समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *