वास्तविक पीडितसम्म पुग्दैन राहत

जनकपुर, २५ चैत । लकडाउनको समयावधि पुनः तेस्रोपटक बढ़ाइएपछि यति बेला धनुषामा मागेर नै जीवनयापन गर्ने समूह र समुदायको जीवन झन कष्टकर भएको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा ‘लकडाउन’ प्रभावकारी हुने देखिए पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर वर्ग र विपन्नलाई भने यही ‘लकडाउन’ कोरोना संक्रमणभन्दा ठूलो अभिशाप बन्न थालेको छ ।

‘लकडाउन’ का कारण विद्यालय, कलकारखाना, लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन, हाट बजारमात्र नभई दैनिक ज्यालादारीमा गरिने कामसमेत अहिले ठप्प छन् । धनुषाको सदरमुकाम जनकपुरधाम, जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको जमेरिया माई धर्मशालामा करिब १२ घर परिवारका ४० जना बस्दै आएका छन् । कुष्ठरोगबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरुको लागि बनाइएको धर्मशालाकाे अवस्था दयनीय देखिएकाे छ ।

कोढ़िया वस्ती भनेर परिचित उक्त स्थानमा बस्नेहरुमध्ये केहीको दैनिकी मागेर खाने रहेको छ भने केहीले मजदुरीको काम गर्ने गरेका छन् । तर लकडाउनको कारणले घरभित्रै बस्न थालेपछि अहिले त्यहा गाँस जुटाउन समस्या भएको छ । आफूहरु बाहिर जाँदा प्रहरीले जान नदिने गरेको र घरभित्र बस्दा पेट भाेकै रहेको उनीहरूले बताएका छन् । विभिन्न स्थानमा वितरण गरिने गरिएको राहतबाट उनीहरुले जसोतसो आफ्नो दैनिकी चलाउँदै आएका छन् ।

वास्तविक पीडितसम्म पुग्दैन राहत : लक लाडउनको कारण सबै भन्दा बढी समस्या गरिब-विपन्न, मजदुर वर्गको रहेको छ । कतिपयले फेसबुकका भित्ता रङ्ग्याउँदै राहत वितरणका तस्वीर राख्ने गरे पनि कुष्ठरोग पीडितहरुले भने अहिलेसम्म कतैबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरु कोरोनाभाइरस संक्रमणले आफूहरुलाई छुने हो या होइन, त्यो टुंगो नभए पनि त्यसअघि नै भोको पेटकै कारण मर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ चिन्तित हुन थालेका छन् ।

यता जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष जानकीराम साहले राहतको आवश्यकता भएका गरिब र विपन्नहरुको लागत संकन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले राहत आवश्यक पर्ने वर्गहरुको लागत संकलन गरेर छिट्टै राहत दिने जानकारी दिनुभयो । चरम गरिबीको डरलाग्दो अवस्था रहेको प्रदेश नम्बर- २ मा लकडाउनको १४ दिन बितिसके पनि बिपन्न तथा असहायहरुको लागि अहिलेसम्म कुने व्यवस्था गरिएको छैन ।

२५ लाख गरिब समस्यामा ; बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि प्रदेश- २ मा त्रै २५ लाखभन्दा बढी मानिस रहेका छन् । तर पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले उनीहरूका लागि यसवेला भोजनको व्यवस्था समेत मिलाउन सकेकाे देखिन्न । विपन्न वर्गहरु काम नपाएर मागेर खान बाध्य भएका छन् । लडकडाउनको कारण उनीहरु ज्यालादारी काम गरेर खानबाट वञ्चित छन् । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकपछि अर्काे निर्णय गरेपनि व्यबहारमा भने अहिलेसम्म लागु भएको छैन ।

अहिले स्थानीय तहबाट राहतको कुनै काम भएको देखिँदैन । स्थानीय जनताहरु सरकारसँग आशा गरेर बसेका छन् । तर उनीहरुको लागि भने अहिले सरकार कहीँकतै देखिँदैन । नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत अर्थात् ५४ लाख ४ हजार १ सय ५४ जना मानिस प्रदेश–२ मा बस्छन् । त्यसमध्ये २५ लाखभन्दा बढी मानिस गाँस, बास, कपासको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा रहेका छन् ।

१८ करोड बजेट तर पुगेन पीडितसम्म

गरिव तथा असहायहरुको जीवनरक्षाका लागि लकडाउन अवधिभर दैनिक खानाको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारले १८ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
निःशुल्क भोजनको व्यवस्था स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्ने भनिए पनि लकडाउनको १४ दिन बितिसक्दा समेत पालिकाले अहिलेसम्म साबुन, पानी र मास्कको समेत व्यबस्था मिलाउन नसकेकाे भन्दै स्थानीय दु:खी छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *