संकटको बेला गणतन्त्र र संघीयता झन भद्दा देखियोः डा. पौडेल

सबैतिर उस्तै, सरकार पनि छ कि छैन जस्तो। जताततै बर्बाद भएपछि मात्र, गर्छ सुने जस्तो। के सरकार के प्रतिपक्ष, के नेता के कार्यकर्ता, के पत्रकार के मजदुर नेता, अहिले धेरैको भरोसा नभएको र कैयौँ अलमलिएको समय हो यो ।

कोरोना संकटले छिमेकी भारतलाई लपेट्दै लगेका बेला नेपालमा यसको त्रास अझ बढ्नु स्वभाबिकै हो। लकडाउनको घोषणापछि काम र अस्थायी बसाई छोडेर आआफ्नो घरजान हिँडेकाहरू राजमार्ग र सडकमा अलपत्र परेका दर्दनाक खबर सुनियो। धेरैको बिजोग भएकै बेला हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतले सबैको सुरक्षित ब्यबस्थापन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको पनि थाहा पाईयो । तर अलपत्रहरूलाई खुवाउन फेरि पनि सर्वसाधारण जनता नै अघि सरेका छन् । हुन त दुःखकस्टका बेला एकअर्कालाई सरसहयोग गर्नु हाम्रो संस्कृतिको एउटा बलियो र सुन्दर पक्ष पनि हो। तर यसरी कति दिन थेग्न सक्छन र जनताले ?

यतिखेरको यस्तो बिकराल संकटको बेला पनि हाम्रो नेपालमा सरकारको समर्थन र बिरोध वा आलोचना कामको आधारमा नभई राजनीतिक धार र आस्थाको आधारमा मात्रै भईरहेको छ ।

सरकार र प्रशासनको अमानवीय व्यवहार र सोच देखेर आलोचना गर्नेहरू पनि राजनीतिक खेमाका हिसाबले बेस्सरी बर्गीकृत र बिभाजित छन् । पूर्वमाओबादीवाला धेरै नै कार्यकर्ता र पत्रकारहरू पनि सरकारी रबैयाप्रति धेरै आलोचनात्मक देखिन्छन भने पूर्वएमालेतर्फ गैरकेपी ओली समूहका कार्यकर्ता र पार्टी राजनीतिले ओतप्रोत कार्यकर्ता, पत्रकार पनि धेरै छन । यी सबैलाई काउन्टर गर्ने करिब दर्जन जति सल्लाहकारमध्ये प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आँखामा पट्टी बाँधेर भ्याकुम क्रिएट गर्ने एकथरी मूर्धन्य चतुर कमरेडहरू मात्रै होईन, उनलाई झनै गफाडी जोकर र क्रुर हुन उक्साउने र प्रेरित गर्ने अर्को झुण्ड पनि छ बालुवाटारमा । त्यही बालुवाटार बाहिरबाट ओली सरकारलाई भाबनात्मक भएर वा आलोचक बिरूद्ध आक्रामक हिसाबले जाईलाग्ने खालको रक्षा कबच भएर सघाउने अरिङ्गालरूपी कार्यकर्ता, पत्रकार र मजदुर नेतारूपी सल्लाहकार पनि यथेष्ठ मात्रामा छँदैछन । प्रतिकारको निर्देशन नआँउदै प्रतिक्रिया दिने यो बर्गबारे थप जान्न, हेर्न र सुन्न सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक ढंगले उत्रनेहरूको चर्तिकला हेरे पुग्छ । अन्य ठूला माझौला र साना हैसियतका नेता ठेकेदार र ब्यापारी लगायतको समुह पनि चाहिँदो छन।

उता संसद भित्रको बिपक्षी काँग्रेस र स्वयम बिपक्षी नेता पनि अकर्मण्य प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार झैँ प्रतित हुन्छन यतिखेर। एकाध नेताले बिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न खोजे जस्तो देखिनुको केही अर्थ छैन अहिले। सरकारलाई अझ बढी उत्तरदायी बनाउन उचित सुझाब दिने वा उस्तै परे आकस्मिक प्रस्तावहरू अघि बढाउने बाईपार्टीसन राजनीतिक संस्कारको अभाव त विपक्षमा देखिन्छ नै । जनमुखी राजनीति कसरी गरिन्छ ? भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नहुनु अहिलेका बिपक्षी दलको नेताको पहिचान नै भइसक्यो।

अर्कोतर्फ सत्ताधारी मजदुर सँगठनहरूका कथित नेता पनि मजदुरकै पसिना र भावनलाई भजाएर सत्ताकै स्वाद लिईरहेछन् । चाहे सत्ताधारीका हुन वा विपक्षी वा अन्य दलका नै किन नहुन, सबैको संस्कार मजदुर नेताको जस्तो छैन । बरू तिनै मजदुरकै शोषण गर्ने सामन्तहरूको जस्तो छ।

संकटका बेला देश कसरी असफल हुन्छ ? भन्ने उदाहरणका लागि भूकम्पपछिको हाईटीलाई हेरे भैगो, जहाँको अर्थतन्त्र र विकास एकदशकपछि अहिले पनि उस्तै र अलपत्र छ । कति पीडित कहाँ कता अलप भए होलान ? खासै हिसाब किताब छैन अहिले पनि । कति नेता, ब्युरोक्रेट, प्रहरी, सेना र एनजीओले जनतालाई झुक्याएर कमाए खाए लुटे, हिसाब छैन् । बैदेशिक सहायता कति दुरूपयोग भयो ? यकिन छैन् । हाम्रोमा पनि त्यो स्थिति आउने त होइन ? भन्ने चिन्ता सबैतिर बढेकै छ।

यो संघीयता र गणतन्त्र पनि भद्दा भएको यही संकटका बेला स्पष्ट भएको छ । यो पनि एउटा परीक्षा हो संघीयताको । कुन संकटमा कुन सरकार कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने प्रयोगात्मक र ब्यबहारिक तबरले यकिन गर्ने बेला यही हो । ल हेरौँ सबै तिरको चालामाला। हामीले सानो चिटिक्क परेको ठिक्कको गणतन्त्र बनाएनौँ नि होइन र ? अहिले हेरौँ न कोरोना संकटका बेला प्रदेशहरूको खासै स्पस्ट कामै देखिँदैन। बरू गाबिस नगरपालिका एवं स्थानीय जनताले बाटो बाटोमा अलपत्र जनतालाई भात खुबाईरहेछन। यसको अर्थ गम्भीर छ ।

गणतन्त्रको अहिलेको ढाँचाले खासै काम गरेको छैन यो संकटमा । मान्छेलाई भिडमा राखेर साना साना प्लास्टिकका पोकामा दाल चामल बाँड्नुलाई मात्र राहत मानिएको छ अहिले । त्यो पनि के का आधारमा बाँढ्नु ? गरिब दुखीको सामान्य बाँच्ने आधार र जिबिकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न भएको कसैले लेखाजोखा गरेको छैन् । संकटका बेला नआएको गणतन्त्र कहिले आउँछ र ? सबै तहका सरकारका मन्त्रीहरू बेपत्ता छन। अष्ट्रेलियाकै सामान्य उदाहरण हेर्नुस् । कोरोना शुरू भएयता सबैभन्दा सक्रिय नेता मन्त्री र साँसद छन। अष्ट्रेलियासँग तुलना गरेको चाहीँ होइन है । हाम्रो प्रणालीको, सामान्यतः सँकटलाई देशको नेतृत्वले कसरी लिन्छ भन्ने मात्र सम्झाउन प्रयत्‍न गरेको हो। नेपालमा हामीले देशैभरी त्यत्रा सात आठ सय साँसद बनाएको के का लागि ? सबै गाउँतिरका मन्त्री साँसद पिर्के सलामी खान पाए रमाउँछन। अघिपछी पछुवा लगाएर गाउँ र शहर पस्छ। आँफूलाई के के न ठूलो मान्छे हुँ भन्ने देखाउँछन। गणतन्त्रका नेता साँसद मन्त्री तलब भत्ता सुबिधा खाईपियाई सम्मान र रमझम मै ब्यस्त, भस्ट्राचार सँस्थागत, यस्तो पृष्ठभूमिमा संकट ब्यबस्थापन कसरी होस् ?

अझ अचेल त देश यसरी पनि चलिरहेको छ । राहत बाँड्ने ठाउँमा मास्क घाँटीमा झुण्ड्याउनेहरू थुप्रै भेला हुन्छन। एउटाले पोको समात्ने अरूले दिए जस्तो गर्ने, हात उठाउने फोटो खिच्ने ताली पिट्ने। त्यत्रा मान्छेको के काम त्यहाँ ? त्यो पोकोमा भएको कुरो सकिएका दिन जनता कहाँ जाने फेरि ? राहत ब्यबस्थापन कसरी हुन्छ ? यसको बितरणको बैज्ञानिक वा ब्यबहारिक आधार के त ? कसलाई के कति आबश्यक छ ? कसरी तय गर्ने ? यी मानिसको बाँच्ने आधार के थियो पहिला र त्यो लाईभ्लीहुडलाई जिबन्त राख्ने प्लान के छ ? गाउँमा कर, महसुल, भष्ट्राचार र ढिलासुस्तीले थलिएका जनतालाई दिर्घकालिन रूपमा के छ दिन सकिने वा आश्वस्त पार्न सकिने कुरा र त्यसको आधार ? अलिअलि भएको उब्जनी बेचेर जीउ धान्नेहरूका लागि उत्पादनको बजार, संकटका बेला कसरी ज्ञारेन्टी हुन्छ ? किसानका दुधको बजार के कसो छ अचेल ? जनता थुनेर राख्नु अघि पनि गतिलो र भरपर्दो योजना त चाहिने थियो नि । त्यसै कोरोना भनिएको छ, जनतालाई बिना योजना र ब्याकअप प्लान जँगी शासनमा जस्तो चलमलाउन दिईएको छैन। के सबै तयारी गरेर यो लकडाउन गरिएको थियो ?

अर्कोतर्फ डाक्टर नर्स र क्लिनिकल एवं प्रयोगशालालगायत मेडिकल पेशामा काम गर्नेहरूलाई चाहीँ प्रोटेक्टिभ गियर र आबश्यक सरसामान चाहिए जति उपलब्ध हुन सक्ने र नेपालले त्यसको माग पूरा गर्न गाह्रै भईरहेको छ । यस्तो बेला उनीहरूको आत्मबल बढाउने र थप सुबिधा दिईनु त कता हो कता, उल्टै डाक्टरका टाउकोमा लाठी बर्साइदिने र भाईरोलोजीमा पिएचडी पनि गरेका डाक्टरलाई पीपीई सेट लगाएको बेला फोन नउठाएको र बाहिर मिडियामा धेरै बोलेको भन्दै कार्बाही गरिएको घटना सुनिन्छ । यो हर्कत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका हिसाबले आपत्तिजनक छन् । बिकसित र केही बिकासोन्मुख देशमा पनि प्रहरी, मेडिकल पेशाकर्मी र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई थप सुबिधा दिएर र उस्तै परे कामको नजिकै सुबिधा सम्पन्न र सुरक्षित बसोबासको ब्यबस्था गरिएका छन्। तलब भत्ता बढाईएका छन। साना केटाकेटी भएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि केटाकेटी रेखदेख गर्ने चाइल्डकेयर र केयरर उपलब्ध गराइएका छन। हामीकहाँ यो सबै कुरा उपलब्ध नहोलान् । तर यिनको मनोबल बढाउन केही न केही गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले जनस्वास्थ्य ब्यबस्थापनमा अब ठूलै योगदान नदिई भबिश्यमा आईपर्ने समस्या समाधान गर्न वा यस्तै खालका महामारी पार लगाउन हाम्रो जस्तो मुलुकले भबिश्यमा पनि सक्ने छैन।

यता कार्यकालको शुरूवाती दिनमा दुई तिहाइको बलले देश र दुनियाँलाई अब त केही होला कि ? भनेर दिलाईएको बिश्वासको पर्खाल बिस्तारै भत्कँदै जान थालेको यथार्थ सत्ताधारीहरूकै क्रियाकलापबाट नबुझ्ने कोही छैन। यसको घुमाउरो अर्थ कतै ओली सरकार ढलाउन नेकपा पार्टी फुटाएर बिपक्षी र ससाना शक्तिको सरसहयोगमा केही पकवान त तयार हुँदै छैन ? भनेर शँका गर्ने पनि धैरै भइसके । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारभित्रको अँकगणितलाई आजका दिनसम्म पकडमै राखे पनि देश र जनतालाई भरोसा दिने काममा उनी लागेका छैनन् । वा सकेका छैनन भन्ने प्रस्ट छ । उनको समूह अहिलेको संकट र यसअघिका थुप्रै घटनाक्रमसँगै जनताले पटक पटक लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भइसकेकाले अब सुधारको सम्भावना कम हुँदै जानु स्वभाबिकै हो । जुन कुरा आउने समयले अझ बढी प्रस्ट देखाउने छ। बहुदलपछिका प्रधानमन्त्रीहरूमा बरू उबेला प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीले जनताको तर्फबाट अबगाल ब्यहोरेनन। कम्तिमा देशलाई हानी पनि गरेनन् ती दुई बुढाहरूले। तर अहिले त प्रधानमन्त्री मात्र होइन बिपक्षी दलका नेता दुबैको चर्को बिरोध र आलोचना भएको समय हो।

अर्कोतर्फ पनि हेरौँ। संकटका बेला बिश्वमा धेरै नेता उदाएका छन । धेरैको राजनीतिक अस्तित्व सकिएको पनि छ । कतिपय त आफ्नै ब्यक्तिगत जीबनमा पनि सफल हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि उ बेला भारतको नाकाबन्दीका कारण प्राप्त लोकप्रियताको ब्याजले अहिलेसम्म सत्तामा अडिन सहयोग पुगेको छ । त्यसो त संकटका बेला धेरै देशका शासकले उत्पन्न आन्तरिक परिस्थितिलाई भजाएर सत्ताको पकड अझ बलियो बनाउँदै कस्मेटिक राष्ट्रबाद पस्केर जनता नभुलाएका पनि होईनन। कोरोना संकट शुरू भए यता डोनाल्ड ट्रम्प, भ्लादिमिर पुटिन, जाएर बोल्सेनारो, रोड्रिगो डुटर्टे, नरेन्द्र मोदी, अलेक्जेण्डर लुकाशेन्को र रेहजेप ईर्दोहानले पनि राजनीतिक पकडलाई बलियो बनाएर अथोरिटारियन सत्ता अभ्यासको संस्कारलाई अझ मलजल गरेको आलोचकहरू टिप्पणी गर्छन। पूरै सत्य नभए पनि यी उल्लेखित शासकमध्ये केही अझै बलियो भएर फेरि पनि आठ १० बर्ष सत्तामै रहिरहनेमा शँका छैन् ।

तर पनि बिश्वका केही कन्जरभेटिभ धारका सत्तासिन नेताहरूले कोरोना संकटमा अतुलनीय काम गरेर बिपक्षीहरूलाई एजेन्डाबिहीन र निरीह बनाइदिएका छन् । बिपक्षीका धेरै मागलाई समेत छायाँमा पारिदिएर वा हाईज्याक गरिदिएर जनमत र बिश्वास आर्जन गर्न सफल हुने कन्जरभेटिभ नेतामा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन देखिन्छन् । यिनीहरूले ट्रम्प, पुटिन, बोल्सेनारो र डुटर्टेको कुनै शैली नपछ्याएर पनि कन्जरभेटिभ धारलाई कायमै गरेका छन् । बाँकीमध्ये सिन्जो आबे, मुन जाई इन, एन्जेला मर्केल, जस्टिन ट्रुडे, ईमान्युअल मेकरोन र जसिन्डा अर्डनले पनि आफूले सकेको भूमिका खेलेर जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्ने प्रयासमा लागिपरेकै छन।

तर हाम्रो नेपालको हकमा भने गफ र प्रचार गरिए जस्तो अहिलेको संकट ब्यबस्थापनमा कुनै खालको उल्खनीय प्रगती भएको छैन् । भलै शुरूमै गरिएका लकडाउनको निर्णय नराम्रो मान्न सकिन्न । तर अरू देशले जस्तो आफ्ना नागरिकलाई छिटो छिटो सुरक्षित तरिकाले देश भित्र्याएर लकडाउन कायम नगरिनुले धेरै नेपालीलाई आफ्नो पनि देश र सरकार छ भन्ने अनुभूती दिलाउन सकेन् ।

लकडाउन कै बेला पनि कोरोना परीक्षण र कडा क्वारेन्टाईनको नियम लागू गर्दै बिश्वभरीबाट फर्कन चाहने आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सकिन्थ्यो। यस्तो महामारीको उच्च संक्रमणकै बेला पनि बेलायत अष्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड र समग्र युरोप अमेरिकाले आफ्ना नागरिक बिश्वभरबाट बटुलेर लगेर सुरक्षित राखे । अहिले चीनले त्यसै गरिरहेको छ । थुप्रै देशले अझै ओसार्दैछन आफ्ना जनता। उता अहिले हाम्रो नेपालमा त प्रधानमन्त्री कै कारण कोरोना सिर्जित संकट ब्यबस्थापन गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ । हाम्रा नागरिक सिमानामा अलपत्र परेको थुप्रै दिन भयो। हुन त अहिले मात्र सरकार कम प्रभाबकारी भएको भने होइन । यसअघि पनि मुलुकले गति लिन नसकेका थुप्रै ईन्डिकेटरहरू देखिन शुरू भइसकेको थियो । झन कोरोना संकटमा त अर्थतन्त्र, बिकास परियोजनाको निरन्तरता, जनता र मजदुरको जिबिकोपार्जन र रोजीरोटीको समस्या अझ जटिल बनेर आएको छ।

आफ्नै स्वास्थ्यसँग लडिरहेका प्रधानमन्त्री यति ठूलो संकटका बेला पनि मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्य, ब्युरोक्रेट, कार्यकर्ता, पुलिस, प्रशासन र प्रदेश प्रमुखहरूलाई एकसाथै लिएर खट्ने अनि जनस्वास्थ्य, आर्थिक तथा जनताको रोजीरोटीको संकट पार लगाउने अबस्थामा छैनन। गफले पहाड उचाल्ने र उखान टुक्का र किस्सा भनेर जनता भुलाउनेबाहेक अहिले त्यस्तो केही योजना देखिन्न प्रधानमन्त्रीको । हाम्रा प्रधानमन्त्री त कोरोनाबाट यसरी बच्ने, उसरी बच्ने, भाईरस भनेको यस्तो हो, उस्तो हो, निर्जीव हो, तातोपानीले हातधुने हो भनेर सिकाउँदै छन् ।

बिना ज्ञान बैज्ञानिक तथ्यको उपहास गर्दै मौखिक प्रेस्किप्सन बाँढिरहेछन। उता कोरोनाको त्रासका कारण अस्पताल र डाक्टर धाइरहेका नियमित र अन्य सबैखाले आकश्मिक सेवा चाहिने बिरामी, ईलेक्टिभ सर्जरी, ट्रान्सप्लान्टेसन, डाईलेसिस र थेरापी पर्खेर बसेकाहरू सेवाबाट बन्चित भएका छन। यसमा सरकारले खासै बोलेन। अर्कोतर्फ यही संकटका बेला देश लुटेर खानेहरू सल्बलाएका छन, सामान्यतः भष्ट्राचारमा पहिल्यैका सबै सरकारलाई उछिनेको छ सरकारको यो कार्यकालले। अहिले दिएको भनिएकै राहत बितरणमा पनि कमिशन र भष्ट्राचारका कारण गरिब दुखीका घरमा कति राहत आईपुग्ला र खै ? यो बिषय अबको आठ १० महिनामा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा छरपस्ट हुनेमा कुनै शँका छैन। यदि यतिबेला सरकारी राहतको उत्कृष्ट केही उदाहरण भए थाहा पाईयोस। सरकारले कहाँ र किन काम गरेको छैन ?

सबैतिर सरकारको उपस्थिति छ भन्ने दाबी गरियो भने त्यसमा पनि बहस पनि गरौँला। यही बेला थुप्रै काण्डैकाण्ड भएका छन। पहिले पनि ब्यापक थियो भष्ट्राचार र अनियमिता तर यो सरकारले त्यसको रेफरेन्समा आँफूलाई सही छु भनेर गल्ती गर्ने मुर्खता नगरोस। खै त छानबिनको आदेश ? खै त मुद्दा मामिला भएर मुख्य भ्रष्टाचारीहरूमध्ये दोषीहरू जेल जान्छन भन्ने बिश्वास पैदा भएको ? खै त संकटका बेलाको पारदर्शिता र सुशासन ? उल्टै प्रधानमन्त्रीकै रक्षा कबचमा कमाएर खानेको संख्या बढेको छ यस्तो संकटमा पनि। प्रधानमन्त्रीले नै सब अफवाह हो भनेर बोलिरहकै बेला पनि हरेक हप्ता एउटा न एउटा काण्डले मिडिया तताएको ततायै छ। यो संकटमा त झन गरिब मजदुरलाई दुई तिहाइको मजदुर गरिबमुखी भनिएको समाजबाद उन्मुख सरकारले अलपत्र मात्र होईन,, महामारी र भोकमरीको भुङरोमा होमिन बाध्य बनाएको छ।

सरकारका मन्त्रीहरूको चाँईचुँई केही छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा त टेलिभिजनमा देखिन पनि छोडेका छन अचेल । अरूको त कुरो के गराई भो र ? परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली जस्ता भद्र ठानिने नेता त बिदेशमा अलपत्र परेकालाई कसरी छिटोभन्दा छिटो स्वदेश फिर्ता ल्याउने भन्नेमा नलागेर सत्ताको आलोचकहरूलाई गिद्द र गधाको उदाहरण दिएर डिफेन्सिभ फर्ममा प्रस्तुत हुने गरेका छन। अहिले धेरै नेता, मन्त्री र साँसदहरू गरिब दुखी मजदुरहरू केटाकेटी र पोको पोन्तरो बोकेर राजमार्गहरूमा असिन पसिन थकित गलित अनुहार र ज्यान लिएर भोकभोकै लावालस्कर लाग्नेहरूको भिड टेलिभिजनमा हेरेर कोरोनाबाट बच्न सरकारी महलभित्र सुरक्षित बसिसकेका छन।

होइन भने यति ठूलो संकटमा पनि मजदुर र गरिब जनताले पाएको दुःखकस्ट देखेर पनि मन नपग्लने कस्ता मान्छेको राज छ सिंहदरबार र बालुवाटारमा ? प्रस्तुत लेख डा. भरतराज पौडेलको फेसबुक एकान्टबाट साभार गरिएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *