सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी, त्रिपाल र स्याउले छाप्राको आश्रय

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै भवन नहँुदा त्रिपाल र छाप्रामा बसेर ड्युटीमा खटिनुपरेको छ। सीमा क्षेत्रमा आवतजावत बन्द गर्न खटिएका सुरक्षाकर्मी भवन नहँुदा हावापानी र घामबाट पनि असुरक्षित छन् भने हातहतियारको सुरक्षामा समेत चुनौती छ।

कोरोना संक्रमण बढेपछि सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मेवारी थपियो। अझ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप गर्ने निर्णय लियो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीका लागि आफ्नै भवनको अभाव बढ्दै गयो। कतिपय स्थानमा त्रिपाल टाँगेर बस्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो भने कतिपय स्थानमा पुराना सरकारी भवन मर्मत गरेर बस्नुपरेको छ।

‘नेपाल–भारत सिमानामा परिचालित सुरक्षाकर्मी सामान्य त्रिपालभित्र बस्नुपर्ने अवस्थाले प्राकृतिक विपद्बाट समेत असुरक्षित भएका छन्’, सम्बन्धित स्रोतले भन्यो। सीमा सुरक्षामा खटिएका जवान हावापानीमा टेन्ट समाएर रात बिताउन बाध्य भएका छन्।

धेरैजसो स्थानमा अस्थायी पोस्ट बनाएर सुरक्षा दिनुपर्ने भएपछि यो अवस्था आएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। लकडाउन सुरु भएपछि सरकारले झापा जिल्लामा पर्ने नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका १ सय २८ वटा अस्थायी क्याम्प बनाएको थियो। तीमध्ये धेरैजसो स्याउले छाप्रा र त्रिपालका छन्। झापाका अस्थायी पोस्टमा धेरै पटक सीमापारिबाट नेपाल छिर्न खोज्ने भारतीय नागरिकले आक्रमणसमेत गरेका छन्। त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशमा ४ सय ६४ किलोमिटर नेपाली भूभागमा खुला सिमाना छ।

८ जिल्लाबाट भारत प्रवेश गर्ने २ सय ४६ वटा सानाठूला सीमा नाकामा रहेका सशस्त्र प्रहरीको हालत पनि उस्तै छ। सीमाबाट हुने आवतजावत बन्द गर्न ५३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राखिएको छ। तीन सयभन्दा बढी स्थानमा अस्थायी पोस्ट छन्। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीले न मास्क पाएका छन् न स्यानिटाइजर। अन्य कुनै स्वास्थ्य उपकरण पनि उपलब्ध छैन। सामान्य मास्क, चस्मा र काम चलाउ पन्जा लगाएरै उनीहरू खटिएको महोत्तरीबाट सशस्त्र प्रहरी बलका एक अधिकृतले बताए। ‘पुरानो त्रिपाल फाटेर अहिले नयाँ त्रिपाल खप्टिएको छ’, ५ नम्बर प्रदेशको नेपाल–भारत सीमा नाकामा खटिएका एक अधिकारीले भने। सिरहाका पाँच स्थानमा ‘फर्वाड अब्जरभेसन बेस’ थपिए पनि उनीहरूलाई पक्की भवनको अभाव भएकाले त्रिपालकै भरमा छन्।

सशस्त्र प्रहरीको भौतिक संरचना निर्माण र जनशक्ति थप गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयमा बेलाबखत कुराकानी हुने गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। ‘मन्त्रालयमा म आएको धेरै भएको छैन। सबै विषय त मलाई जानकारी छैन। सशस्त्र प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरी ऐनअनुसार नै सीमा क्षेत्रमा खटाइएको हो। त्यसकारण भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषयमा मन्त्रालय वा सरकारले सोचेकै हुनपर्छ। अभाव भएका स्थानमा बिस्तारै निर्माण गर्दै जाने हो’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने।

भारतको उत्तरप्रदेशसँग सीमा जोडिएका बाहेक नेपाल–भारतबीच काँकरभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज र भीममदत्त नगरमा ठूला भन्सार नाका छन्। त्यस्तै पशुपतिनगर, गौरीगन्ज, रंगोली, भान्टाबारी, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, गौर र ठोरीमा पनि छोटी भन्सार नाका छन्। कैलालीका त्रिनगर, गौरीफन्टा, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देही, दार्चुला तथा दुई नं. प्रदेशका ८ जिल्ला, पूर्वमा मोरङ, सुनसरी, झापालगायतका सीमावर्ती जिल्लामा खुला सीमाका कारण भारतबाट नेपालतर्फ मानिसको आवतजावत रोक्न सशस्त्र प्रहरी परिचालित छ। ती स्थानमा खटाइएका सशस्त्र प्रहरीको भौतिक संरचना दयनीय रहेको सशस्त्र मुख्यालयले जनाएको छ।

मुख्यालय स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ५ नं. प्रदेशमा १६ वटा बिओपीका आफ्ना भवन छैनन् भने दुइटा फर्वार्ड पोस्टमा त्रिपाल र स्याउले छाप्रा छन्। त्यस्तै देशभर ६१ वटा बिओपीका आफ्ना भवन छैनन्। ‘भवन नभएका बिओपी सबै शरणार्थी शिविरजस्ता छन्। ‘पुराना बिओपीमा कमै मात्र आफ्ना भवन छन्। धेरै जसो भवन सरकारका विभिन्न कार्यालयसँग सम्झौता गरेर लिइएको छ तर फर्वार्ड पोस्टको हालत भने त्रिपाल–स्याउले छाप्रोमात्रै हो’, मुख्यालय स्रोतले भन्यो।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरीका केही कार्यालय आफ्नो नभएको बताए। उनले बिओपी राख्दा सरकारी निकायका अन्य कार्यालय तथा जग्गा लिएर बसेको र आफ्नै भवन बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। ‘धेरैजसो स्थानमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ। केही स्थानमा सरकारसँग जग्गा मागिरहेका छौं। एकाध वर्षभित्र स्थायी संरचना बनाउँछौं’, उनले भने। उनका अनुसार तत्कालै फर्वार्ड बेस सञ्चालन गर्नुपरेकाले जे उपलब्ध हुन्छ, त्यसमै रहेर सुरक्षा दिनुपरेको हो। अहिले भने त्रिपाल हटाउने अभियान चलाइएको उनले बताए। ‘सार्वजनिक विद्यालय, पाटीपौवामा राखेर भए पनि ड्युटीमा खटाउँदैछौं’, डिआइजी अर्यालले भने, ‘यो वर्ष ७० वटा बिओपीका लागि स्थायी संरचना बन्ने तयारी छ।’आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *