गैर आवासीय नेपाली संघले बिश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई सेयरमा लगानी गर्ने अवसर जुटाउदै

स्वदेशको माया कसलाई पो हुँदैन र । परदेशि भूमिमा पुगेर मनग्य रकम कमाएपनि आफु जन्मेको मुलुक गरिबिमै रहेको कमैले मात्रै बिर्सिएलान् । त्यही भएर यसरी नेपालको कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नका लागि सरकार र गैर आवासिय नेपालीसंघको अग्रसरतामा एक कोष खडा हुने भएको छ ।

१० अर्बको कोषमा झन्डै १ अर्ब त्यस्तो कोषका संस्थापक लगानीकर्ताले गर्नेछन् । त्यसबाहेक सरकारले ५० करोड रकम राख्नेछ । यसबाहेकको करिब ८ अर्ब ५० करोड रकम भने बिश्वभर छरिएका नेपालीहरुबाट जुटाइनेछ । त्यसका लागि सेयर जारी गर्ने गैर आवासीय नेपाली संघको तयारी छ ।

यसरी बिक्री भएको सेयरबाट प्राप्त भएको रकम भने नेपालको पूर्वाधार, कृषी , स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ ।

यो कम्पनीमा लगानी गर्नका लागि झन्डै २ अर्ब बराबरको प्रस्ताव आइसकेको गैरआवासिय नेपाली संघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर यस्तो कोष स्थापनाको चर्चा भने करिब साढे दुई वर्ष अघि नै चलेको हो । सरकारी ढिलाई र एनआरएनहरुको समेत ढिलासुस्तीका कारण अहिलेसम्म कोष स्थापना हुन सकेको छैन ।

संघले करिब १५ महिना अघि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । अर्थबाट उद्योग मन्त्रालय हुँदै बल्ल फाइल अर्थमन्त्रालयमा आइपुगेको छ ।

सरकारको समेत लगानी हुने भनेकाले कम्पनी स्थापनाका क्रममा सरकारको पनि स्वीकृति आवश्यक परेको हो । दुई वर्ष अघि सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा एनआरएन र उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयबिच सामुहिक लगानी कोष खोल्ने समझदारी भएको थियो । यसअघि नेपालको निजी क्षेत्रको पनि ५ प्रतिशत लगानी रहने भनिएको थियो,तर सरकारले यसमा निजी क्षेत्रको लगानी राख्न स्वीकृति नदिने भनेसँगै अब सेयरमा गैर आवासिय नेपाली र सरकारको मात्रै लगानी रहनेछ ।

सरकारले यही लगानी भित्राउनका लागि कानुन नै संसोधन गरेर कम्पनी सञ्चालमा आएको एक वर्षमै प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न पाउने बाटो खोलेको थियो ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियामवली २०६४ लाई संसोधन गरि २०७३ मा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई एक वर्षमै प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्ने बाटो खोलिएको थियो । तर महामारीका कारण भने गैर आवासिय नेपाली संघको कोष स्थापना गर्ने कार्य ढिला भएको छ ।

 

अहिले गैर आवायि नेपाली संघका प्रतिनिधीले अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधीसँग पटक पटक भेट गरिरहेका छन् । भेटमा अर्थमन्त्रीले सबै प्रक्रियामा सरकारको सहयोग रहेको रकम ल्याउन सुझाव समेत दिइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले रकम ल्याउन भनेपनि सरकारले रकम नै राखिनसकेका कारण गैर आवासिय नेपाली संघका प्रतिनिधीहरु ढुक्क हुन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई औपचारिक रुपमा स्वीकृति गर्न अझै बाँकि छ ।

अर्थमन्त्रालयले स्वीृकति गरेसँगै बल्ल कम्पनी स्थापनाको लागि बाटो खुला हुन्छ । कम्पनी स्थापना भएसँगै बल्ल यसले बिश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई सेयर जारी गर्नेछ । तर यसमा नेपालमै रहेका नागरिकले भने लगानी गर्न पाउँदैनन् ।