चुरे दोहन खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै : देउवा

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चुरे दोहन गरेर व्यापार घाटा न्यून गर्ने सरकारको नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै भएको टिप्पणी गरेको छ। कांग्रेसले चुरे दोहन तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्रको उपज भएको दाबी पनि गरेको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी चुरे दोहन गर्ने नीति तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। अनेक जनविरोधी कार्य गर्दै आएको वर्तमान सरकारले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको समयमा बजेट वक्तव्यमार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नीति गम्भीर षड्यन्त्रको उपज भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेको, भूक्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषणबाट देखिएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा गल्ती सच्याएर अघि बढ्नुको साटो सरकारले उल्टै पुनः चुरे दोहनलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाइएको छ। ‘यो सामान्य गल्ती होइन, प्रकृतिविरुद्धको अपराध र तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमीकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो,’ विज्ञप्तिमा छ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वकोे सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरी चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको पनि देउवाले स्मरण गरेका छन्। ‘त्यति बेला ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सो नीति र निर्णय विस्थापित गर्दै वर्तमान सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नारा दिएर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तो मात्रै हो।’

देशले बर्सौंदेखि व्यापार घाटा बेहोरिरहेको जनाउँदै त्यसलाई न्यून गर्न या सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पार्ने कदम स्वीकार्य नहुने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ। ‘कांग्रेस ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेगरी हचुवाका भरमा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दूरगामी घातक कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिन्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताले पनि बजेटमार्फत ल्याइएको सरकारको उक्त नीतिको विरोध गरेका छन्।