जनताको ज्यान सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण नहुनुमा राजनीतिक दलहरूले गरेका विभिन्न प्रकारका भेला र जमघट मुख्य कारक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीबाट आमनागरिकलाई सुरक्षित बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए । ‘महामारीलाई ध्यानमा राखेर मानिसको बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार सजग छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकार लागिरहेको छ, जनताको ज्यान सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।’ उनले नागरिककै जीवनरक्षाका लागि तीन–चार सय रुपैयाँ पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर चीनबाट एउटैलाई ५० हजार रुपैयाँ तिरेर ल्याइएको र खोप उत्पादन गर्ने देश नभए पनि भारतपछि नेपालले लगाउन सफल भएको दाबी पेस गरे ।

ओलीले कसैको पनि मानव अधिकारको हनन हुन नपाओस् भनेर स्थापना कालदेखि नै मानव अधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिनका लागि सरकार सदा सजग रहेको बताए । साथै आयोगको ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी पनि उनले कार्यक्रममा दिए । आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसप्रति ध्यान दिइएको जनाउँदै उनले सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै आएको र दिगो विकासका लक्ष्यको घरेलुकरणका साथै कार्यान्वयनमा जोड दिएको समेत स्पष्ट पारे ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकारको रक्षाका लागि आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष मगरले गत वर्ष कोभिड– १९ को महामारीमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याएको र साथै उक्त प्रतिवेदनमार्फत नेपाल सरकारलाई आवश्यक सेवामा सुधार तथा विपत् व्यवस्थापनका लागि सिफारिस एवं निर्देशनसमेत गरेको जानकारी गराए । उनले सरकारलाई विभिन्न तरिकाबाट ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि जानकारी दिए ।

उनले गत वर्ष नेपाल सरकारले जारी गरेको पञ्चवर्षीय मानव अधिकार कार्ययोजनाले प्राथमिकतामा राखेका १७ वटा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा देशको मानव अधिकार सुधारका लागि कोसेढुंगा हुने दाबी गरे । त्यसका लागि संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा गठित समितिहरूबाट नियमित अनुगमन, मूल्यांकन हुुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले कोभिड– १९ को महामारी र नेपाल सरकारबाट जारी भएको निषेधाज्ञाको समयमा मानव अधिकार र संकट व्यवस्थापनका लागि आयोगले नेपाल सरकार, सम्बद्ध निकाय तथा कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई संकट व्यवस्थापनका लागि सुझावहरूसहित ध्यानाकर्षण गराएको जानकारीसमेत गराए ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाले थापाले हाल समग्र विश्वले भोगिरहेको कोभिड– १९ को विषम परिस्थितिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन सक्ने सम्भावना प्रबल भएको भन्दै सबै सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनले यस्तो अवस्थामा लैंगिक असमानता बढ्नु, विभिन्न प्रकारका हिंसामा वृद्धि हुनु, श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्नु, सीमान्तकृत वर्गको आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा हुन नसक्नु, विद्यार्थीले प्रविधिमा पहुँच नभएर शिक्षावाट वञ्चित हुनुपर्नेजस्ता समस्यामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् । उनले यस्तो चुनौतीको वेलामा नै कुनै पनि व्यक्तिको मानव अधिकार हनन हुन नदिन नै मानव अधिकारकर्मीको पहिलो दायित्व रहन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवेदनशील रहेको बताइन् ।