प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला, प्रधानमन्त्री ओलीलाई धक्का

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धामा आज फैसला सुनाएको छ।

दुवै पक्षको लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो।

यो सँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो धक्का लागेको छ।

सर्वोच्चले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ।