सरकारी खर्च कटौतिको अवसर आएको छ: विनोद चौधरी

नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले महामारीसँग जुध्नका लागिसरकारले खर्च कटौति गर्नुपर्ने बताएका छन्।विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिंदै चौधरीले संसदको वैठकमा सरकारी अध्ययनले नै अनावश्यक भनेर किटान गरेका खर्च कटौति गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

महामारिका कारण सिर्जना भएको आर्थिक मन्दीसँग जुध्नका लागि सरकारले आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउँदै चौधरीले यसका लागि सरकारले खर्च कटौति गरेरै ४ खर्ब बचाउनसक्ने बताए।

‘सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग— २०७५ ले सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा मात्रै पनि वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । देशमा रहेका ३०० भन्दा बढी समितिहरू किन आवश्यक छन् ? भनेर आयोगले प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयहरूको संख्या १६ र विभागहरूको संख्या ३५ मा सीमित गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । हामीले खास औचित्य नरहेका सरकारी निकायहरू विघटन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारी कोषका लागि बोझ सावित भएका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण वा खारेज गर्न सक्नुपर्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गरिनुपर्छ’उनले भने,’ यसबाट सरकारले सिर्जित नयाँ दायित्व बहन गर्नसक्छ।’

कोभिड— १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै महामन्दीमा गएको र नेपालजस्ता देशको अर्थतन्त्र झनै चिन्ताजनक हुनेसक्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ। सबै देशहरुले आफ्नो क्षमता र हैसियतअनुसार आर्थिक प्याकेज ल्याइरहेको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र जोखियुक्त समुदायको संरक्षण गर्नका लागि नेपाल सरकारले पनि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘यो समस्या नेपालको मात्रै होइन । र, यो समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन । तर, यसका बाबजुद हामीले हाम्रो जीवनलाई सामान्य रूपमा चलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयत्न गर्नुपर्छ’ उनले भने।

अर्थतन्त्रमा अहिले आएको समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै जानुपर्ने उनको भनाइ छ। यसमा सबैथोक सरकारले गरिदिनुपर्ने निजी क्षेत्रले सोच्न नहुने निजी क्षेत्र आफैले गर्नुपर्छ भनेर सरकारले पनि सोच्न नहुने उनको भनाइ छ।