सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यदल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले एक विशेष कार्यदल बनाउने जानकारी दिनुभएको छ ।

आफ्ना पीडा अवगत गराउन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा घाइते सुरक्षाकर्मीहरु सँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सरकारका उच्च पदस्थअधिकारी सहितको उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अब क्षमा र पीडितलाई आवश्यकता अनुरुपको सहयोग मार्फत द्वन्द्वका घाउहरुलाई क्रमशः पुर्दै लैजानु पर्छ ।’

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यले शान्ति सुरक्षाका लागि खटाएका, राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनेका तर्फबाट लडेका र कुनै पक्षमा सामेल नभए पनि आशंका वा रिसिइवीमा मारिएका गरी तीन धारका द्वन्द्व पीडितहरु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘जता पट्टिबाट गोली चलेर मारिएको होस, तिनमा आश्रित एकल महिला, उसका अभिभावक उसमा आश्रित सन्तानको पीडाहरु उस्तै उस्तै छन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

पेन्सन आदि केही पनि नपाउने द्वन्द्वपीडितको परिवार अरु भन्दा बढी समस्यामा रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो । द्वन्द्वरत कुनै पक्ष मै नभएका राजनीतिक कार्यकता र सर्वसाधारण जनता पनि थुपै संख्यामा पीडित रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यी सबै पक्षको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबैसँग बसेर छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्नु पर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

जुनसुकै तर्फबाट लडेको भए पनि अब प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुने पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भयो । ‘अब क्षमा गर र विर्स’ को भावबाट जानुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । यद्यपी मैना सुनारको जस्तो जघन्य र गम्भिर प्रकृतिका घटनामा भने जोसुकैले पनि सजायँ पाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । द्वन्द्वमा मृतकका परिवार वा घाइते बाहेक बहिर्गमित लडाकुको समेत अर्को खालको समस्या रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । ‘तीन–चार वर्ष क्यान्टोनमेन्टमा बस्दा त्यो किशोरले सुरुमा देखेको सपना भाँच्चिइसकेको हुन्छ । उमेर कटेपछि अर्को सपना देख्ने ठाउँ नै हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारका तर्फबाट बोल्दै रिता सेनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा कुल दुई हजार ८ सय ९४ जना सुरक्षाकर्मी मारिएको र झण्डै १ हजार जना घाइते भएको बताउनुभयो । ती सुरक्षाकर्मी आश्रित परिवार र घाइते प्रहरीको अवस्था दयनीय रहेकोे पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘ज्यान जोखिममा राखेर कर्तव्य पालनागर्ने प्रहरीको परिवारलाई राम्रै गरी राहत दिन सकिएमा अहिले कार्यरत जवान सुरक्षाकर्मी समेतको मनोबल उच्च हुनेछ,’ उहाँको भनाई थियो । सरकारले मृतक सुरक्षाकर्मीलाई शहिद घोषणा गरे पनि आफूहरुले त्यसबापत केही नपाएको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोगले आफूहरुलाई ‘पीडक’ भन्ने गरेको पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।