तरकारी लिन बारीमै पुग्छन् उपभोक्ता

भैरहवा : तरकारीको सहज उपलब्धता नभएपछि सर्वसाधरण तरकारीका लागि किसानको खेतबारीमै पुग्न थालेका छन् । भारतीय तरकारी र ठेलामा असुरक्षित बिक्री वितरण भइरहेको तरकारीले कोरोना संक्रमण फैलिने त्रासले सर्वसाधरण तरकारीका लागि किसानको बारीमै पुग्न थालेका हुन् ।

‘सुरक्षित र सहजरुपमा तरकारी नपाइएपछि तरकारी लिन आएका हौँ, तिलोत्तमा १४ स्थित किसानको बारीमा तरकारी लिन पुगेका ओमसतिया-२ का शितल जिटीले भने, ‘यहाँबाट तरकारी लिएपछि ताजा र कोरोनाको डर हुँदैन ।’

अहिले उनीजस्तै थुप्रै जना बारीमा तरकारी लिन पुग्ने गरेका छन् । प्रदेश पाँच कृषि मन्त्रालयले सहज रुपमा तरकारीको बिक्री वितरणका लागि संचालन गरेको कृषि एम्बुलेन्सबाट पनि सबै सर्वसाधरणले तरकारी नपाएपछि किसानको बारीमा पुग्नु अर्को एक कारण पनि हो।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको रजरगंज, मंगलपुर, जितपुर र दुर्गानगरलाई तरकारीको पकेट क्षेत्र हो । यहाँका किसानहरुले भिण्डी, बोडी, लौका, टमाटर, खुर्सानी, भाण्टा, मुला, करैला, फर्सी, गोभी लगायतको तरकारी खेती गर्छन ।

सहज रुपमा तरकारी उपलब्ध नभएपछि स्वच्छ र सफा तरकारीका लागि टाढाटाढाबाट सर्वसाधरण तरकारीको पकेट क्षेत्र खोज्दै त्यहाँ पुगिरहेका छन् । बजारभन्दा सस्तोमा मूल्यमा तरकारी पाउँदा सर्वसाधरणको बारीको ताजा तरकारीप्रति आर्कषण बढेको छ । लकडाउनका कारण स्वच्छ तरकारीको समस्या झेलिरहेका सर्वसाधरणलाई किसानले पनि फुटकरमा तरकारी उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

‘लकडाउन भएदेखि तरकारी लिनका लागि सर्वसाधरणहरु अहिले तरकारीबारी खोज्दै आउन थालेका छन्’ कृषक कौशल्या केवटले भनिन्, ‘तर, लकडाउनका कारण पहिला जस्तो बिक्री भएको छैन ।’

हाटबजार स्थगित भएको र भारतीय तरकारीको खपत भइरहेकोले स्थानीय उत्पादन विक्री कम रहेको कृषकहरु बताउँछन् । तर, यस क्षेत्रका किसानहरुले उत्पादन गरेको तरकारी नगरपालिकाले लगेर विक्री गरिदिदाँ केही राहत भएको छ ।

करिब तीन विघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरेकी उनले लकडाउन अवधीमा करिब डेढ लाख मूल्य बराबरको तरकारी बिक्री भएको सुनाइन् । बजार मूल्य भन्दा बारीमा तरकारीको मूल्य धेरै सस्तो छ । किसानसँग विचौलियाले तरकारी खरिद गरेर चर्को मूल्यमा बेच्दा सर्वसाधरणको भान्सासम्म तरकारीको मूल्य चार गुणा बढी हुन्छ ।

यही बिचौलियाको अन्तय र सहज रुपमा विपन्न वर्गको भान्छासम्म तरकारी उपलब्ध गराउन प्रदेस कृषि मन्त्रालयले कृषि एम्बुलेन्स संचालन गरेको थियो । तर, सरकारको कृषि एम्बुलेन्सबाट केही सीमित स्थानमा मात्र उपलब्ध गराइरहेको तरकारी विपन्न परिवारले पनि तोकिएको मूल्यको पुरै परिमाणको तरकारी लिनैपर्ने बाध्यतामक अवस्थाले समस्या उत्पन्न भएको छ ।