प्रचण्डको चलखेलले शेरधन राई सहित यी १९ नेताको पद धरापमा !

काठमाडौं : पार्टी र सरकारलाई समझदारीमा सञ्चालन गर्ने सचिवालयको पछिल्लो निर्णयसँगै नेकपामा ‘एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीति कार्यान्वयनको माग मुखर बनेको छ ।

‘एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारी’ मुद्दालाई स्थायी समितिबाट पारित गराउने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको तयारी रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट समूहले भने प्राप्त जिम्मेवारी तलमाथि गर्न खोजे समस्या आउने बताएको छ । योसँगै ‘एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारी’ मुद्दा स्थायी समितिमा मुख्य बहस हुने सम्भावना देखाएको छ ।

पार्टी एकतापछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले ‘एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारी’लाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले अबको स्थायी समिति बैठकबाट सरकार र पार्टीका समग्र कामको समीक्षासहित पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन त्यही नीतिलाई लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिने तयारी गरेका हुन् । स्थायी समिति बैठक बैशाख २५ गते बोलाइएको छ ।

स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले सचिवालयले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि स्थायी समितिले खुलस्त छलफल गरेर विवेकसम्मत निर्णय गर्ने बताए । ‘हामीले बारम्बार एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारी माथिदेखि तलसम्म लागू गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं, कतिपयलाई काममाथि काम, कतिपयले चाहिँ जिम्मेवारी नै नपाउने स्थिति छ । नियमित बैठक नडाकिने परिपाटी अन्त्य गरेर पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउने, राजनीतिक नियुक्ति संस्थागत निर्णयका आधारमा गर्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णय पार्टीबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘दुई अध्यक्ष मिलेर सबै काम गर्ने, तर कमिटीलाई कुनै महत्त्व नदिने प्रवृत्तिलाई हामीले सच्याउन खोजेका छौं, यसको अर्थ कसैलाई विस्थापित गर्नेभन्दा पनि कसले कहाँ कमजोरी गरेको छ, समीक्षा र मूल्यांकन गरेर आत्मालोचित हुँदै पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिभित्र चलाऊँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टी विभाजनको खतरा औंल्याएर स्थायी समिति बैठक माग गर्दै बैशाख १० गतेमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई मागपत्र बुझाउने स्थायी समितिका २० नेताले ‘एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीति कडाइका साथ लागू गर्न माग गर्ने तयारी गरेका छन् ।

बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पार्टीलाई संस्थागत ढंगले चलाउनुपर्ने माग भएकाले जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषय बैठकमा उठ्ने बताए । ‘पार्टीलाई संस्थागत ढंगले चलाउनुपर्छ भन्ने माग पहिलेदेखि नै उठेको हो, त्यसकारण एक व्यक्ति : एक जिम्मेवारीको माग बैठकमा उठ्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारको दैनन्दिन कामबारे सोध्ने कुरा हुँदैन । तर महत्वपूर्ण निर्णयहरू पार्टीमा सल्लाह गरेर गर्ने, सबै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनेगरी चल्ने हो भने ठीकै हुन्छ ।’

ओली समूह भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले उठाएजस्तै माथिदेखि तलैसम्म तत्काल ‘एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारी’ लागू गर्नेभन्दा पनि आर्थिक वर्षको बजेटपछि केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री हेरफेर गरेर अघि बढ्न सकिने विषयमा मात्र लचक बन्ने पक्षमा छ । त्यस्तो एजेन्डामा जनता र कार्यकर्ताको समर्थन नरहेकाले लागू हुनै नसक्ने ओलीनिकट नेताहरूको बुझाइ छ ।

‘अहिले पनि एक व्यक्ति : एक पद नै हो । तर दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी नै हेरफेर गर्न खोजिएको हो भने त्यस्तो सम्भव छैन, पहिल्यै छाडिसकेको नीति अहिले उठाउनुको अब अर्थ पनि छैन,’ नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले भने, ‘जिम्मेवारी नपाएका नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ, तर प्राप्त जिम्मेवारीमा तलमाथि गर्न खोजेर समाधान ननिस्किने भएकाले त्यो निहुँ खोज्ने कुरा मात्र हुन्छ ।’

उनले त्यसरी निहुँ खोजिरहने प्रवृत्तिले पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्न नसक्ने पनि बताए । ‘निहुँ खोजिरहनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ता र जनताको चाहना छैन, त्यसैले यस्ता नटिक्ने मुद्दा उठाएर पार्टी एकताबद्ध र बलियो हुने होइन,’ थापाले भने ।
नेकपाभित्र एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारीबारे लामो समयदेखि मुद्दा उठ्दै आएपनि सम्बोधन भएको छैन ।

सचिवालयका नेताहरु वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका गौतमले पार्टीभित्रको शक्तिशाली संगठन विभाग प्रमुख पनि सम्हाल्दै आएका छन् । करीब २ दशक लगातार अखिल नेपाल किसान महासंघको समेत अध्यक्ष रहेका गौतमले विभाग प्रमुख बनेपछि भने राजीनामा दिएका थिए ।

पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले स्कूल विभाग प्रमुख तथा राजकीय मामिला तथा सुशासन विभाग प्रमुख रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृहमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

उनीहरूबाहेक अहिलेको ४४ सदस्यीय स्थायी समितिका १५ नेता पनि दोहोरो मुख्य जिम्मेवारीमा छन् । जसअनुसार संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसदीय विभाग प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीमा निर्वाचन विभाग प्रमुख, योगेश भट्टराईले पयर्टन प्रवद्र्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । जनार्दन शर्मा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज र संगठन विभागमा उपप्रमुख छन् ।

कृषि तथा भूमिसुधारमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रादेशिक मामिला विभाग, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा विभाग, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले वन तथा वातावरण विभाग सम्हालेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले शहरी विकास विभाग, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदीय विभागको उपप्रमुखको दोहोरो जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले सहकारी तथा गरीबी निवारण विभाग, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पार्टी प्रदेश इन्चार्ज तथा ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टीको त्यही प्रदेश कमिटी इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका दोस्रो वरीयताका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले पार्टीमा त्यही प्रदेशको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । उनीहरूबाहेक केन्द्रीय कमिटीमा रहेका १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पार्टीमा त्यही प्रदेशको सहइन्चार्ज, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरले पार्टीमा खानेपानी तथा सरसफाइ विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छिन् । पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको नीति कार्यान्वयन भए दोहोरो पदमा रहेका सबैले एक पद छाड्नुपर्ने छ ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।