नेपालगञ्‍जका सेना र प्रहरी अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाइने

बुटवल : नेपालगञ्जमा रहेका सेना र प्रहरीका अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालमा परिणत गर्ने मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित अभाव व्यवस्थापन केन्द्र (क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर)ले निर्णय गरेको छ । नेपालगञ्जमा मात्रै २३ जनामा कोरोना देखिएपछि आइसोलेसन अस्पतालको व्यवस्थापन थालिएको हो ।

नेपालगञ्जमा हाल रहेका अस्पतालमा आइसीयु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था छैन । हालसम्म जटिल प्रकृतिका बिरामी भेटिएका छैनन् । संक्रमितको संख्या बढ्ने सम्भावना भएपछि मुख्यमन्त्री नेतृत्वको केन्द्रले आवश्यक निर्णय गर्दै तयारी थालेको हो ।
नेपालगञ्जमा लकडाउन उलंघनका कारण कोरोना फैलिएको आशंका गरिएको छ । संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि अहिले निशेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । तर कोरोना परीक्षणको गति भने अझै बढ्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले नेपालगञ्जमा परीक्षणको दायरा बढाउन किट, स्वास्थ्य सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षण उपकरण, औषधि उपलब्ध गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

अहिले दुई सयको हाराहारीमा मात्रै किट उपलब्ध छ । संक्रमण फैलिएको गाउँमा मात्रै करिब सात सयजनाको तत्काल परीक्षण गर्नुपर्छ । कोरोनाका संकास्पदलाई पीसीआर परीक्षणमा जोड दिँदै भारतबाट आउने सबैको स्वाव संकलनको व्यवस्था मिलाउन समेत बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

भारतबाट आउनेलाई आइसोलेसनमा राख्ने, कोरोना पेजेटिभ देखिएपछि मात्रै कोरोना विशेष अस्पताल पठाउन केन्द्रले आग्रह गरेको छ । प्रदेशभर नै आइसोलेसन अस्पतालको क्षमता बढाउन र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रुपन्देही, बाके र कपिलवस्तुमा तीन÷तीन हजार क्षमताका क्वारेन्टाइन बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री, जनशक्ति र आवासको व्यवस्थापन गृहमन्त्रालयको समन्वयमा गर्न आन्तरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ ।

केन्द्रको बैठकले स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरी सञ्चालन हुने निर्माण र उत्पादन सम्बिन्धत कार्यहरु सञ्चालन गर्न आग्रह समेत गरेको छ । जसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

निर्माण कार्यका लागि आवश्यक सामग्रीको ढुवानी र कृषि सामग्रीको ढुवानीमा सहजीकरण गर्न प्रजिअलाई आग्रह गरिएको छ । केन्द्रको बैठकले विद्यालय तहको नजिता प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । भर्ना र विद्यालय सञ्चालन भने संघीय सरकारको निर्णय बमोजिम हुने केन्द्रले जनाएको छ ।