कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेना फिर्ता गर्न माग गर्दै दाङमा प्रदर्शन

दाङ, ३० बैशाख । लिपुलेक अतिक्रमण गरेर भइरहेको सडक निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले दाङमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको छ ।शान्ति समाजले कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेना फिर्ता गर्न माग गर्दै मंगलबार बिहान साँढे ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म तुलसीपुरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको हो ।

शान्ति समाजका केन्द्रिय महासचिव सुशील बस्नेतले नेपाली भू–भागमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई रोक्न र नेपाली भूमि कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउन शान्तिपूर्ण तवरमा कूटनीतिक र राजनीतिक पहल तीव्र बनाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।भारतले नेपाली भूमि समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै कूटनीतिक पहलमार्फत त्यसलाई सच्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेपनि त्यसतर्फ चासो नदिइएको भन्दै समाजका महासचिव बस्नेतले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

शान्ति समाज दाङ शाखाको आयोजनमा गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कार्यक्रममा शान्ति समाजका पूर्ब केन्द्रिय उपसभापति मोहन धितालले नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक निर्माण गरेको विषय देशब्यापी रुपमा बिरोध कार्यक्रमलाई ब्यापक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।शान्ति समाजका पूर्ब केन्द्रिय सदस्य निर्मल नेपालीले नेपाली भूमि अतिक्रमण रोक्न र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दाङ शाखाका उपसभापति तुलसीराम सुनार, शाखा सहसचिब उषा गौतम, शाखा सदस्य भीमलाल मरासिनी, पत्रकारहरु गोपाल शर्मा भट्टराई, बिमल गौतम, गोपालप्रसाद उपाध्यायले संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक तवरमा गरेको पहलसहितको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी स्वेतपत्र जारी गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँहरुले भारतले आक्रामक ढंगले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकाले यसलाई अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढङ्गले उठाउन सरकारलाई सुझाब दिनुभएको छ । शान्ति समाज दाङ शाखाका सभापति शरद रेग्मीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिब निर्मला योगी डाँगीले गर्नुभएको थियो ।

शान्ति समाज रुपन्देही शाखाले सोमबार बुटवलमा शान्तिपूर्ण बिरोध प्रर्दशन गरेको थियो भने केन्द्रिय कार्यसमितिले मंगलबार मध्यान्ह १२ बजे राजधानी स्थीत भारतीय दुताबास अगाडी शान्तिपूर्ण बिरोध प्रदर्शन गदैछ ।यसअघि शान्ति समाज केन्द्रिय समितिको तर्फबाट नेपाल सरकार र जिल्ला शाखाहरुले बिभिन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।