सिमानामा तार-बार लाउन भावनामा बगेर मात्रै हुँदैन : अर्थमन्त्री खतिवडा

स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) का बारेमा सांसदहरूको फरक–फरक मत भएकाले एउटै धारणा बनाएर सरकारलाई निर्देशन दिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आग्रह गरेका छन् । ‘विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता’माथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले यसबारेमा संसद्को एउटै धारणा आए सरकारले पालना गर्ने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबारे हामी बाँडिएका छौँ । यसबारेमा संसदबाट एक धारणा आओस् र सरकारलाई निर्देशन होस् । सरकाले त्यसको पालना गर्छ । सबैको एकमत भएर धारणा आओस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।’

सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले सिमानामा तारबार लाउने कुरामा राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी पर्ने र यसमा भावनाले मात्रै काम नगर्ने बताए । ‘सीमामा तारबार लगाउने कुरादेखि सीमा सुरक्षा, लिपुलेकको कुरा उठाउनुभएको छ, यो सर्वदलीय सहमतिको विषय हो । हाम्रो सीमा सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न प्रकारका उपाय हुन सक्छन् । यसमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मात्रै भावनाले भन्दा पनि राष्ट्रिय धारणा के आउँछ, त्यसपछि टुंगाेमा पुगौँ । संसद् पनि राष्ट्रिय धारणा आउने एउटा थलो हो । तर, संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरूसमेतलाई छलफलमा ल्याउन चाहन्छौँ ।’

सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूका सन्दर्भमा भने बजेटले विशेष व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिए । सुरक्षाकर्मीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा, बसोवासको व्यवस्था र उनीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था बजेटमार्फत नै सरकारले गर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रि–बजेट छलफल चलिरहँदा सबैभन्दा बढी उठेको विषय थियो, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक फिर्ता ल्याउने विषय, उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सरकारसँग सांसदहरूको विशेष आग्रह थियो । भारत र अन्य देशहरूमा काम गर्न गएका मजदुरहरू महामारीका कारण अलपत्र परेको भन्दै सांसदहरूले उनीहरूको तत्काल उद्धार गर्न माग गरेका थिए ।

विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा छलफलको अलि बढी आवश्यक रहेको खतिवडाको भनाइ थियो । खतिवडाले कठिनाइ पनि हेर्नुपर्ने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘विदेशमा रहेकाहरूको विषयमा अलि बढी छलफलको आवश्यकता पर्छ । हाम्रो भावना एक ठाउँमा छ, तर हामीले कठिनाइ पनि हेर्नुपर्छ । हामीले जीवनरक्षाको कुरा गरिरहँदा अहिलेको आवतजावतलाई कसरी बुझ्ने हो ? यो कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ । रोगबाट बच्न हामीले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । मान्छे ल्याउने–लैजाने कुरा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ ।’

नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएका देशहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षा गरिदिन सरकारले नियमित सम्पर्क गरिरहेको खतिवडाले बताए । ‘हाम्रो देशमा भएका विदेशी नागरिकलाई पनि घर जाओ भन्दैनौँ, तर हाम्रा नागरिकलाई पनि सम्बन्धित देशले सुरक्षित राखिदिनुपर्छ भनेका छौँ,’ उनले थपे, ‘त्यसकारण जो जहाँ छौँ त्यहीँ सुरक्षित भएर बसौँ ।’

त्यस्तै, रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि बजेटले चालू आर्थिक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । नेपालले रोगसँग मात्रै नभएर भोकसँग पनि लड्नुपर्ने बाध्यता भएकाले रोजगारी सिर्जनाका लागि आर्थिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘यदि भोकसँग लड्नु छ भने भोकसँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढाउनैपर्छ । उत्पादनसँग सम्बन्ध टुटेका श्रमिकहरूको कुरा गर्दा केही आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाएनौँ भने रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ ? राहतको नाममा पैसा बाँडेर मात्रै चल्दैन । त्यसैले केही आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउनैपर्छ,’ उनले जोड दिए ।

बजेट परम्परागत आएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरिरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरूको टिप्पणी पनि परम्परागत भएको जवाफ दिएका थिए ।

आफूले जीवन रक्षा गर्ने स्वास्थ्य सेवा, उपचारका उपकरण, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूलाई विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा एक नम्बरमै राखेका खतिवडाले बताए । सांसदहरूले विनियोजन विधेयकले महामारीका वेला स्वास्थ्यलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाब दिएका थिए ।