भीम रावलको बयानले खोलिदियो बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालको पोल

काठमाडौं, पुस । ललितानिवास प्रकरणमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रीहरुलाई नै जानकारी नदिई मन्त्रिपरिषद बैठकको माइन्यूट गराउनु भएको तथ्य बाहिर आएको छ । नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी उहाँ निकट सहयोगी मन्त्रीहरुले यस्तो तथ्य खोलेका हुन । नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले भूमाफियाको योजनाअनुसार ललिता निवासको जग्गाबारे मन्त्रिपरिषदले आफूहरुलाई सुईंकोसम्म नदिएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको तथ्य खोलेका हुन ।

माधव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको बयानले तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बिस्तारको बहानामा बालुवाटारस्थित ललितानिवाशको जग्गा हडप्ने भूमाफियाको खेलमा नराम्रोसँग फस्नपुगेको प्रष्ट हुन्छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानविन समितिले अनुसन्धानको क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा बदनीयतपुवर्क निर्णय गरी सरकारले भूमाफिया पोसेको निश्कर्ष निकालेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गराउनु भएको छ भने अख्तियारले नेपाल नेतृत्वको सरकारका दुई मन्त्रीलाई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा सवैभन्दा बदमासी नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको छ ।

नेपालले प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार आफ्नो योजना भएपनि जग्गा कसरी हिनामिना भयो भन्ने जिम्मेवारी लिन नचाहिरहेको बेला त्यसबेलाका गृहमन्त्री डा. भीम रावल, संस्कृतिमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदमा ललितानिवास प्रकरणमा कुनै प्रस्तावमा छलफल नभएको खुलासा गर्नुभएको छ । रावल नेता नेपालका किचेन क्याविनेटकै सदस्य हुनुहुन्छ । तर उहाँले समेत पत्तै नपाई बालुवाटार प्रकरणको निर्णय भएको पाइएको हो ।

‘त्यस्तो प्रस्ताव आएको मेरो जानकारीमा छैन । म मन्त्रिपरिषदमा आउने प्रस्तावहरू संवेदनशील ढंगले लिन्छु र गम्भीरताका साथ पढ्छु । सबै प्रस्ताव पढेर क्याबिनेट बैठकमा जाने मान्छे हुँ म । तर, प्रधानमन्त्रीपरिसरको जग्गा सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा आएको मेरो स्मरणमा छैन,’ बालुवाटार जग्ग प्रकरणमा तात्कालिन गृहमन्त्री रावलले मिडियामा सार्वजनिक रुपमा भन्नुभएको छ । उहाँको यो बयानले पनि तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल नै मुख्य योजनाकार रहेको प्रष्ट पार्छ ।