संविधान बनाउने बेला भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन सकिन्छ : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौँ, ४ माघ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा संविधान सभामा भएका छलफलहरूको रेकर्ड फाइल नै मगाउन सकिने बताउनुभएकाे छ ।

संसद विघटन असंवैधानिक कदम रहेकाे भन्दै रिट निवेदकहरूका तर्फबाट अदालतमा चुनाैती सृजना भएपछि यसकाे निरूपण विषय पेचिलाे बन्दै गएकाे छ । संसद विघटन विरुद्धका निवेदनको सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे कस्ता व्यवस्था राख्ने भन्ने छलफल भएको थियो। साे कुरा जान्नुपर्ने तर्क गर्नुभएकाे थियाे । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले जरूरी परेमा उक्त रेकर्डकाे फाइल मगाउन सकिने बताउनुभएकाे हाे ।

उहाँले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीले पनि साे विषय उठाएको जानकारी गराउँदै भन्नुभयाे, ‘संविधान बन्दाखेरिका कुरा यसअघि पनि यहाँ उठेका छन् । हामीले पनि नोट गरेका छौं, आवश्यक परे उक्त रेकर्ड मगाउँछौं ।’

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त कदम संविधानविपरीत रहेकाे भन्दै सर्वाेच्चमा रिट परेका हुन् । ती रिट निवेदनमाथि आज आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएकाे छ ।