ओली सरकारको तीन बर्ष : ७७ सय ७२ किलोमिटर सडक निर्माण

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नारासहित तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा यातायात सुधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको छ । २०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता ओलीको नेतृत्वमा फागुन ३ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।

आठ हजार किलोमिटर सडक निर्माण

तीन बर्षको अवधीमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सात हजार ७ सय ७२ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत २०७४ फागुनदेखि २०७७ माघसम्म कालोपत्रे, खण्डास्मित ९ग्राभेल० र माटो पुरी निर्माण गरी सात हजार ७७२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । जसअन्तर्गत सोही अवधिमा कालोपत्रे दुई हजार ७७२ किलोमिटर, खण्डास्मित (ग्राभेल) तीन हजार २९० किलोमिटर र माटो पुरी एक हजार ४०७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

५७० वटा पुल निर्माण

आवश्यक ठाउँमा पुल निर्माणबिना राजमार्ग तथा सडक निर्माणको खास सार्थकता हुन नसक्ने कुरालाई मनन गर्दै सरकारले सडकसँगै पुल निर्माण कार्यलाई समेत तीव्रता प्रदान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार वर्तमान सरकारको तीन वर्षको समयावधिमा ५७० वटा पुल बनेका छन् । सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका अनुसार २०७४ फागुनदेखि २०७५ असारसम्म ६० वटा, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २४८ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १८५ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघसम्म ७७ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

यसै अवधिमा नै नेपाली इन्जिनियरद्वारा डिजाइन गरिएको दूधकोसी नदीमा १२० मिटर लामो ‘सस्पेन्सन ब्रिज’, मुग्लिनस्थित चितवन र तनहुँ जोड्ने त्रिशूली नदीमा एउटै स्पान भएको १२० मिटर लामो मुलुककै पहिलो ‘आर्च’ पुल निर्माण, दाङको राप्ती नदीमा ८६५.४२ मिटरको नेपालको दोस्रो सबैभन्दा लामो पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ १२ गते राप्ती नदीमा निर्माण भएको पुलको उद्घाटन गर्नुर्भएको थियो । त्यसैगरी यसै अवधिमा काठमाडौँको धोबीखोलामा नेपालकै पहिले ‘नेटवर्क आर्च’ पुल निर्माण भएको छ ।

सोही अवधिमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको २२५ मिटर लामो रातु खोला पुल ठेक्का सम्झौता १८ महिना अगावै सम्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी चार सय मिटर लामो मरिण खोला पुल ठेक्का सम्झौताभन्दा १५ महिना अगावै, पाँच सय मिटर लामो कमला पुल ठेक्का सम्झौताभन्दा १५ महिना अगावै र ३५० मिटर लामो भेरी नदीको पुलको ठेक्का सम्झौताभन्दा एक वर्ष अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सरकारले उदाहरणीय कामको थालनी गरेको छ । यी पुलको निर्माणमा प्रि–स्ट्रेस, आर्क, सस्पेन्सन ब्रिजजस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग सुरु गरिएको छ । अहिले मुलुकभरि दुई हजार ९१ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन ।

‘सिग्नेचर ब्रिज’ का लागि १० स्थान पहिचान

पुल महाशाखाका अनुसार ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माणका लागि मुलुकभरि १० वटा उपयुक्त स्थान पहिचान गरिएको छ । नारायणी नदी (चितवन), कास्कीको विजयपुर खोला, रतुवा खोला (दमक), गछियाखोला (मोरङ), तमोर नदी (धनकुटा), बागमती नदी (काठमाडौँ र रौतहट), तिनाउ नदी (बुटवल), रोहिणी नदी (भैरहवा), बकैया (मकवानपुर) स्थान पहिचान गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

सडक विकासको पाँच वर्षे रणनीति

सन २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउने राष्ट्रिय अठोटलाई सार्थक बनाउन तथा आमनागरिकलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र प्रदूषणमुक्त यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो महत्वाकाङ्क्षी योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा भारत र चीन जोड्ने पाँचवटा राजमार्ग सञ्चालनमा आउने छन् । जसमा रानी–इटहरी–धनकुटा–लेगुवाघाट–खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक ३१० किलोमिटर, ठोरी–भण्डारा–मलेखु–गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक १८८ किलोमिटर रहेका छन् । त्यसैगरी बेलहिया–भैरहवा–पाल्पा–राम्दी–कालीगण्डकी–रुद्रवेणी–मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–चैले–कोरला सडक ३९० किलोमिटर, वीरगञ्ज–नारायणघाट–काठमाडौँ–तातोपानी सडक ३९२ किलोमिटर र काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग ७६ किलोमिटर रहेका छन् । त्यसैगरी जमुनाहा–नेपालगञ्ज–बाङ्गेसिमल–खुलालु–लैफु–सिमीकोट–हिल्सा सडक ५२१ किलोमिटर निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यसैगरी यो योजना सम्पन्न भएको अवस्थामा अहिले सञ्चालनमा रहेको एक मात्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाहेक थप तीनवटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधिमा हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र धरान–हेटौँडा–तुलसीपुर–सुर्खेत राजमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आउनेछन् । त्यसैगरी यो योजनाअन्तर्गत १७ वटा सडक (६५४ किलोमिटर) को तीन वर्षभित्र इन्टरमिडियट र डबल लेनमा स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य लिइएको छ, जसअन्तर्गत नदहा–कोसी पुल–चतरा रुपनगर सडक (६१ किलोमिटर), विराटनगर चक्रपथ (४२ किलोमिटर), लेगुवाघाट–भोजपुर सडक (६५ किलोमिटर), मन्थली रामेछाप सडक (१३ किलोमिटर), हल्लेसी–दिक्तेल सडक (३५ किलोमिटर), मेची पुल–चन्द्रगढी–बिर्तामोड सडक (१२ किलोमिटर) निर्माण गरिने छ ।

कान्ति लोकमार्ग (९२ किलोमिटर), दक्षिणकाली–छैमले–सिस्नेरी–कुलोखानी सडक (४५ किलोमिटर) र सीतापाइला–धार्के (२४ किलोमिटर) लाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गरिने छ । काडमाडौँ चक्रपथ (२७ किलोमिटर) र सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

लामोसाँघु–तामाकोसी–जिरी सडक (५५ किलोमिटर), शहीदमार्ग सडक घोराही–घर्तीगाउँ खण्ड (४२ किलोमिटर), पोखरा रिङरोड (८२ किलोमिटर), साँफेबगर–मार्तडी सडक (२८ किलोमिटर), बर्दघाट–पालडाँडा–त्रिवेणी सडक (१३ किलोमिटर), बालाजु–रानीपौवा–ककनी–त्रिशूली सडक (५६ किलोमिटर), छहरे–विदुर सडक (१७ किलोमिटर), बल्खु–दक्षिणकाली सडक (१२ किलोमिटर), भक्तपुर–नगरकोट–सिपाकोट सडक (१६ किलोमिटर), भरतपुर–रामपुर–मेघौली सडक (१६ किलोमिटर), जनकपुर परिक्रमा सडक (७४ किलोमिटर) र सिलगढी–साँफेबगर सडक (६५ किलोमिटर) यस योजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको छ ।